8th Pay Commission केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग से पहले हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) लिमिट में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की है। उनका कहना है कि भारतीय शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए मौजूदा लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए।
8वें वेतन आयोग की सिफारिश आने तक कितना हो जाएगा डीए और कितना होगा मर्ज
कर्मचारी यूनियनों ने प्रस्ताव दिया है कि अधिकतम HBA को बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया जाना चाहिए और ब्याज दर 5 प्रतिशत पर सीमित की जानी चाहिए।
जानिए- अभी कितना है एचबीए
अभी शासकीय सेवकों को 25 लाख रुपए या 34 महीने की बेसिक सैलरी, जो भी कम हो वह घर बनाने के लिए एडवांस के रुप में मिलता है। इस लोन पर लगभग 7.5 परसेंट का इंटरेस्ट रेट लगता है।
FNPO ने की मांग
यह मांग फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड को दिए गए सुझावों के हिस्से के तौर पर की है।
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NC-JCM सरकार के साथ बातचीत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है और मेमोरेंडम तैयार करता है जिसे पे कमीशन को सौंपा जाएगा।
अभी कितना मिलता है घर बनाने के लिए एडवांस
अभी, 7th Pay Commission के बाद बने नियमों के तहत, हाउस बिल्डिंग एडवांस की लिमिट 25 लाख रुपए या 34 महीने की बेसिक सैलरी, जो भी कम हो, है। इस लोन पर लगभग 7.5 परसेंट का इंटरेस्ट रेट है।
बड़े शहरों के लिए अपर्याप्त है राशि
कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा लिमिट अब बड़े शहरी केंद्रों में घर की लागत को नहीं दिखाती है। पिछले दस सालों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा HBA लिमिट का इस्तेमाल करके घर खरीदना मुश्किल हो गया है।
मासिक वेतन के 60 गुना एचबीए का प्रस्ताव
अपने प्रस्तावों में, कर्मचारी प्रतिनिधियों ने स्कीम को और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए कई बदलावों का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कर्मचारी के मासिक वेतन के 60 गुना तक HBA की अनुमति देने, न्यूनतम सेवा आवश्यकता को पांच वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने और पुराने घर खरीदने या प्रमुख नवीनीकरण करने की सुविधा का विस्तार करने की सिफारिश की है।
जानिए क्या है एचबीए
हाउस बिल्डिंग एडवांस एक रियायती लोन है जो सरकार अपने कर्मचारियों को घर बनाने या खरीदने में मदद के लिए देती है। इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी वेलफेयर बेनिफिट माना जाता है।
8वें वेतन आयोग से उम्मीद
8वें पे कमीशन से उम्मीद है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंस का रिव्यू करेगा। कमीशन के फॉर्मल तौर पर अपना काम शुरू करने से पहले एम्प्लॉई यूनियन अभी अपनी मांगें और सुझाव इकट्ठा कर रहे हैं।
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हाउसिंग लोन लिमिट में प्रस्तावित बढ़ोतरी को मंज़ूरी मिलेगी या नहीं, यह कमीशन की सिफारिशों और सरकार के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा।
FNPO का प्रस्ताव
इस बीच, FNPO ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत HBA का फ़ायदा उठाने में कर्मचारियों को प्रोसेस से जुड़ी दिक्कतों और पैसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है। “बदले हुए पे स्ट्रक्चर और ज़मीन, कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग फाइनेंस की तेज़ी से बढ़ी लागत को देखते हुए, HBA प्रोविज़न में पूरी तरह से बदलाव ज़रूरी है।”
FNPO ने राशि को बताया नाकाफी
FNPO का कहना है कि हाउसिंग सुविधाओं को मज़बूत करने और हाउस बिल्डिंग एडवांस के नियमों में काफ़ी बदलाव करने से सरकारी कर्मचारियों पर पैसे का दबाव काफ़ी कम होगा और लंबे समय तक वर्कफ़ोर्स की स्थिरता में मदद मिलेगी।
बता दें कि 8वें पे कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है और अपनी रिपोर्ट जमा करने में 18 महीने तक का समय लग सकता है।
