8th Pay Commission न्यूज डेस्क। केंद्र सरकार ने आठवें आयोग को लागू करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम फाइनल कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग के सभी टर्म को मंजूरी भी दे दी है।
18 महीने में आएगी रिपोर्ट
8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग अगले 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है।
एक जनवरी 2026 से होगा लागू
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना हैं। बताया जा रहा है कि नया वेतनमान लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी लाभ होगा।
8th Pay Commission 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स
बात दें कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को होगा।
रिपोर्ट आने में जिनती देर उतना होगा फायदा
जानकारों का कहना है कि आयोग अब अपनी रिपोर्ट देने में जितनी देर करेगा, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा उतना बढ़ता जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार हर महीने का एरियर जोड़कर कर्मचारियों को देगी।
8th Pay Commission इसे ऐसे समझें
मान लीजिए आयोग अपनी सिफारिश अप्रैल में सरकार को सौंपता है। सरकार इसे पास करने में कुछ समय लेती है और मई में कर्मचारियों को बढ़ हुआ वेतन मिलने लगता है, लेकिन उन्हें केवल उस महीने की बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि जनवरी से इसे जोड़ा जाएगा।
30 से 34 प्रतिशत तक बढ़ सकता है वेतन
जानकारों के अनुसार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 30 से 34 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही पेंशनरों को भी मिलेगा।
