8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर (Big News) सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन और सैलरी रिविजन को लेकर नेशनल काउंसिल (JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक 13 अप्रैल को होने जा रही है। नतीजतन (As a result), कर्मचारियों में वेतन वृद्धि की उम्मीदें तेज हो गई हैं।
13 अप्रैल को क्या होगा खास? (Key Highlights of Meeting)
यह बैठक सुबह 11:00 बजे जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी (AIRF कार्यालय) में आयोजित की जाएगी। इसमें कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साझा मेमोरेंडम की समीक्षा की जाएगी।
बैठक के मुख्य एजेंडे (Main Agenda):
- Pay Scale Revision: नए पे-स्केल के ढांचे पर चर्चा।
- Annual Increments: वार्षिक वेतन वृद्धि की दरों की समीक्षा।
- Allowances: महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्तों में बदलाव।
- Arrears: बकाया राशि के भुगतान पर रणनीति।
शिव गोपाल मिश्रा ने दी जानकारी (Official Update)
NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, यह बैठक 12 मार्च 2026 को हुई चर्चा का अगला चरण है। विशेष रूप से (Specifically), ड्राफ्टिंग कमेटी अब सभी कर्मचारी निकायों के सुझावों को मिलाकर एक फाइनल मेमोरेंडम तैयार करेगी, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा।
सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारी संगठन 1 जनवरी 2026 से ही नया वेतनमान लागू करने और एरियर (Arrears) देने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पहले संकेत दिए थे कि 2025 से पहले आयोग की प्रक्रिया शुरू करने से सिफारिशों को लागू करने में पर्याप्त समय मिलेगा।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें (Key Demands):
- Fitment Factor: फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी ताकि बेसिक सैलरी बढ़ सके।
- Pension Revision: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार।
- Timely Implementation: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू करना।
13 अप्रैल की यह मीटिंग 8वें वेतन आयोग की दिशा तय करने में निर्णायक (Decisive) साबित हो सकती है। Chaturpost.com आपको इस मामले से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट देता रहेगा।