न्यूज डेस्क। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन पुनरीक्षण के लिए गठित 8th Pay Commission (8वें केंद्रीय वेतन आयोग) ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे आयोग ने दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (States & UTs) में हितधारकों, कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए दौरों तथा बैठकों का नया कार्यक्रम (Visit Schedule) घोषित कर दिया है।
आयोग की ओर से जारी ताजा आधिकारिक सूचना (Notices) के मुताबिक, आयोग की टीम आगामी अगस्त और सितंबर महीनों में दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी का दौरा कर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। आयोग के साथ संवाद (Interaction) के लिए आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल का लिंक और समय-सीमा भी जारी कर दी गई है।
दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी के दौरों का पूरा शेड्यूल (Visit Schedule & Dates)
आयोग द्वारा जारी अलग-अलग नोटिसों के अनुसार, दौरों और अप्वाइंटमेंट से जुड़ी प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:
1. दिल्ली (Delhi Round of Interaction)
- बैठक की तिथियां: 07 अगस्त 2026 (शुक्रवार) और 10 अगस्त 2026 (सोमवार)।
- पात्रता: दिल्ली में स्थित या पंजीकृत केंद्रीय सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी संघ, फेडरेशन और यूनियनें।
- अप्वाइंटमेंट आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन लिंक के जरिए आवेदन करना होगा।
2. चेन्नई (Tamil Nadu Visit)
- बैठक की तिथियां: 07 सितंबर और 08 सितंबर 2026।
- पात्रता: केवल तमिलनाडु राज्य के केंद्रीय सरकारी संस्थानों, संगठनों और कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि।
- अप्वाइंटमेंट आवेदन की अंतिम तिथि: 18 अगस्त 2026 तक।
3. पुडुचेरी (Puducherry UT Visit)
- बैठक की तिथि: 09 सितंबर 2026।
- पात्रता: केवल पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले संबंधित स्टेकहोल्डर्स और यूनियनें।
- अप्वाइंटमेंट आवेदन की अंतिम तिथि: 18 अगस्त 2026 तक।
अप्वाइंटमेंट (Appointment) के लिए ‘Memo ID’ अनिवार्य
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (Eighth Central Pay Commission) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी केंद्रीय सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के कर्मचारी संगठन, फेडरेशन, एसोसिएशन, संस्थान अथवा यूनियनें आयोग से प्रत्यक्ष मिलकर अपना पक्ष या ज्ञापन (Memorandum) रखना चाहती हैं, उन्हें निर्धारित तिथियों से पूर्व ऑनलाइन एप्वाइंटमेंट (Prior Appointment) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
अन्य राज्यों में भी जल्द आयोजित होंगी बैठकें
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों तथा यूनियनों के लिए भी आने वाले महीनों में अलग से बैठकों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर से बाहर के जो हितधारक अपने राज्यों में हैं, वे अपने निकटतम राज्य/UT में आयोग के आगमन के समय अप्वाइंटमेंट ले सकेंगे।
बैठक के आयोजन स्थल (Venue) और समय का विस्तृत विवरण ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी के बाद संबंधित संगठनों को अलग से सूचित किया जाएगा।
