न्यूज डेस्क। भारत का ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector) इस समय एक अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देश को ग्रीन एनर्जी (Green Energy) हब बनाने और पावर ग्रिड को मजबूत करने के लिए सरकार से लेकर बड़ी कंपनियों तक ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में (In this sequence), रेगुलेटरी फैसलों, सोलर प्रोजेक्ट्स और नए नियमों को लेकर 10 बेहद महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आए हैं।
नतीजतन (As a result), इन बदलावों का सीधा असर आम बिजली उपभोक्ताओं, सोलर पैनल लगाने वालों और शेयर बाजार के निवेशकों पर पड़ने वाला है। आइए Power Sector Update के इस विशेष बुलेटिन में विस्तार से जानते हैं इन सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में, जो आपको जानना बेहद जरूरी है।
1. बिहार में फ्री हुआ सोलर लगाना: PM Surya Ghar ग्राहकों की मौज
बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी राहत वाली खबर आई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नेट-मीटरिंग शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है।
इसके तहत (Under this), अब उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी (NBPDCL) और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी (SBPDCL) के उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) सिस्टम स्थापित करते समय कोई एप्लीकेशन फीस या मीटर टेस्टिंग चार्ज नहीं देना होगा। निश्चित रूप से (Undoubtedly), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के दिशानिर्देशों के बाद लिए गए इस फैसले से राज्य में छतों पर सोलर पैनल लगाने की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी।
2. असम में बड़ा झटका: 750 MW का सोलर प्रोजेक्ट वापस, ट्रांसमिशन स्कीम रद्द
पूर्वोत्तर भारत से एक निराशाजनक खबर आई है। असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) ने बोकाजान में प्रस्तावित अपने 750 मेगावाट (MW) के विशाल सोलर प्रोजेक्ट को वापस ले लिया है। इसके परिणामस्वरूप (Consequently), केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जनरेशन स्कीम-I (NERGS-I) के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंस याचिका को ही खारिज कर दिया है।
यह पूरा प्रोजेक्ट टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को अलॉट किया गया था। दरअसल (In fact), एशियाई विकास बैंक (ADB) के माध्यम से मिलने वाली भारत सरकार की फंडिंग वापस लिए जाने के बाद यह ट्रांसमिशन स्कीम पूरी तरह से निष्प्रभावी (Infructuous) हो गई है। कंपनी ने लगभग 28.5 करोड़ रुपये के वास्तविक खर्च और 40.84 करोड़ रुपये के अवसर के नुकसान (Loss of Opportunity) के मुआवजे का दावा किया था, जिसे CERC ने फिलहाल खारिज करते हुए अलग से कानूनी कार्यवाही की अनुमति दी है।
3. बड़ी इमारतों के लिए आ रहा है नया नियम: BEE रेटिंग होगी अनिवार्य
यदि आप किसी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस या बड़े आवासीय परिसर से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नया और कड़ा प्रस्ताव तैयार किया है।
4. भारी उद्योगों के लिए सरकार का टेंडर: 10 GWh ग्रिड-स्केल ACC बैटरी निर्माण योजना
भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने भारत को उन्नत बैटरी निर्माण (Advanced Battery Manufacturing) में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक वैश्विक टेंडर जारी किया है। मंत्रालय ने ग्रिड-स्केल स्टेशनरी स्टोरेज सिस्टम के लिए 10 गीगावाट ऑवर (GWh) की एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) विनिर्माण क्षमता के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) आमंत्रित किया है।
यह निविदा भारत सरकार की 181 बिलियन रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme) की आखिरी किस्त (Tranche) है। इसके लिए बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर, 2026 तय की गई है। इस कदम से भारत में पावर ग्रिड को संभालने के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज क्षमता का विकास होगा।
5. Waaree Energies को मिला 212 MW का एक और बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर
भारत की दिग्गज सोलर कंपनी वारी एनर्जीज लिमिटेड (Waaree Energies) के शेयरों में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने अपने एक मौजूदा अंतरराष्ट्रीय ग्राहक से 212 मेगावाट (MW) के सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए एक अतिरिक्त (Incremental) ऑर्डर हासिल किया है।
इसके साथ ही (With this), उस विदेशी क्लाइंट के साथ कंपनी का कुल अनुबंधित कॉन्ट्रैक्ट अब बढ़कर 562 मेगावाट हो गया है, क्योंकि इससे पहले कंपनी को 350 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। इस पूरे ऑर्डर को वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) के दौरान पूरा किया जाएगा, जिससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और मजबूत होगी।
6. सिक्किम में NHPC का कमाल: तीस्ता-V पावर स्टेशन पूरी तरह बहाल
जलविद्युत क्षेत्र से एक बड़ी और राहत भरी सफलता की कहानी सामने आई है। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी NHPC Limited ने सिक्किम में स्थित अपने 510 मेगावाट के Teesta-V Power Station की सभी तीन उत्पादन इकाइयों को पूरी तरह से दोबारा चालू (Restore) कर दिया है।
याद दिला दें कि (To remind you), अक्टूबर 2023 में सिक्किम में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण इस पावर स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा था और उत्पादन ठप हो गया था। NHPC के इंजीनियरों ने कड़ी मेहनत के बाद 13 जुलाई को यूनिट-1 और यूनिट-2, और अंततः 16 जुलाई, 2026 को यूनिट-3 से कमर्शियल ऑपरेशंस दोबारा शुरू करके देश को एक बड़ी ग्रिड शक्ति वापस लौटा दी है।
7. ऑटो सेक्टर और पर्यावरण के लिए नई क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली का प्रस्ताव
विद्युत मंत्रालय (MoP) ने प्रदूषण कम करने और वाहनों की ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए भारत के कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) नियमों के तहत एक नई क्रेडिट ट्रेडिंग रूपरेखा (Credit Trading Framework) का मसौदा पेश किया है। यह नए मानक 1 अप्रैल, 2027 से लागू करने का प्रस्ताव है।
इसके तहत (According to this), जो कार निर्माता कंपनियां तय मानक से बेहतर प्रदर्शन करेंगी, उन्हें सरप्लस अनुपालन क्रेडिट मिलेंगे, जिन्हें वे कम प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के माध्यम से बेच सकेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना (Buyout Price) देना होगा, जो 2,500 रुपये प्रति ग्राम CO₂/किमी से शुरू होकर वित्त वर्ष 2032 तक 4,500 रुपये तक जा सकता है।
8. अडानी एनर्जी ने डायमंड पावर को दिया 185 करोड़ का बड़ा ठेका
बिजली ट्रांसमिशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) को एक बड़ा वर्क ऑर्डर थमाया है।
9. कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट से डेटा लीक? NPCIL ने दी बड़ी सफाई
हाल ही में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, विशेष रूप से रॉयटर्स (Reuters) के हवाले से यह दावा किया गया था कि रैंसमवेयर ग्रुप ‘वर्ल्ड लीक्स’ ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (KKNPP) की यूनिट 3 और 4 से जुड़े कुछ गुप्त दस्तावेज लीक कर दिए हैं। इस संवेदनशील खबर पर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने तुरंत आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है।
NPCIL ने साफ कहा है कि कथित तौर पर लीक हुए दस्तावेज केवल सामान्य सेवा सुविधाओं (Conventional Balance of Plant common service facilities) से संबंधित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि (Most importantly), इस डेटा का परमाणु सुरक्षा (Nuclear Safety) या देश की सुरक्षा से जुड़े किसी भी सिस्टम से कोई लेना-देना नहीं है। भारत के सभी परमाणु संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य साइबर सुरक्षा घेरे में हैं।
10. REC लिमिटेड ने ACME Solar के मेगा प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए ₹2,646 करोड़
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड (ACME Solar) ने अपने 450 मेगावाट/1800 मेगावाट ऑवर (MWh) के एश्योर्ड पीक पावर प्रोजेक्ट के लिए आरईसी लिमिटेड (REC Ltd) से 2,646.64 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण (Long-term Financing) हासिल कर लिया है।
इसके अतिरिक्त (In addition), यह प्रोजेक्ट SJVN लिमिटेड के साथ 25 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के तहत सुरक्षित है, जिसमें बिजली की दर 6.74 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। साथ ही, एक्मे सूर्योदय प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान में अपनी बड़ी बैटरी स्टोरेज (BESS) क्षमता को चालू कर दिया है, जिससे कंपनी की कुल परिचालन क्षमता में भारी इजाफा हुआ है।
