रायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट.कॉम)
बिजली उपभोक्ता सेवा में सुधार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के पालन में बिजली कंपनी प्रबंधन केवल कागजी खानापूर्ति कर रहा है। विद्युत अभियंता कल्याण संघ ने इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है।
विद्युत अभियंता कल्याण संघ के उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी इंजीनियर मुकेशकुमार साहू ने बताया कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों की सुविधा में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेशभर में नवीन कार्यालयों की स्थापना करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के पालन से निश्चित रुप से उपभोक्ता सेवा और बिजली की गुणवत्ता में सुधार होगा।
इंजीनियर साहू ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर केवल 88 नए बिजली वितरण केंद्र , दो उप संभाग, और दो संभाग सृजित करने के निर्देश दिए हैं। बिजली कंपनी के प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत वितरण केंद्र के अनुपात में बिजली उपसंभाग, बिजली संभाग, वृत्त और क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता नहीं समझी गई। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्य की अधिकता को कम करके गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने के लिए नए कार्यालयों का श्रृजन नहीं किया गया है।
यहां है नए बिजली कार्यालय स्थापति करने की आवश्यकता
इंजीनियर साहू के अनुसार वितरण केंद्र के अनुपात में 20 उपसंभाग छह संभागीय कार्यालय चार वृत कार्यालय और एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना चाहिए। इसी प्रकार वर्तमान में उपभोक्ता सेवा को और सुगम बनाने के लिए कुछ कार्यालय खोलना तर्क संगत रहेगा जैसे सिटी कंस्ट्रक्शन का संभागीय कार्यालय बिलासपुर और दुर्ग में खोला जा सकता है।
संचार एवं संधारण संभाग का सिटी कार्यालय रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर और एचटी मेनटेनेंस संभाग दुर्ग- भिलाई, में खोला जा सकता है। संचार एवं संधारण का वृत्त कार्यालय जशपुर, बिलासपुर ग्रामीण, दंतेवाड़ा, बेमेतरा और पाटन में खोला जा सकता है। ट्रांसमिशन कंपनी में ईएचटी के लिए वृत्त कार्यालय जगदलपुर व अंबिकापुर में खोला जा सकता है। इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर कार्य में गति व कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है।
इंजीयिर साहू ने बताया कि विद्युत अभियंता कल्याण संघ के अध्यक्ष एनआर छीपा द्वारा इस संबंध में बिजली कंपनी के प्रबंधकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।
