Bhatpahari रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने फिर एक अफसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री और विभागीय सचिव से लेकर प्रधानमंत्री तक से लिखित शिकायत की है। कंवर ने शिकायती पत्रों को सार्वजनिक भी कर दिया है। इनमें उन्होंने इंजीनियर की पदोन्नति पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायत
विजय कुमार भतपहरी लोक निर्माण विभाग के विभिन्न पदों पर रहते हुए भारी भ्रष्टाचार किया गया है जिसके कारण लोक निर्माण विभाग और शासन की छवि खराब हुई है। इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार नियम विरुद्ध कार्य करने अपने चहेते ठेकेदारों को नियमविरूद्ध तरीके से लाभ पहुंचाकर भ्रष्टाचार (कमिशनखोरी) करने के अनेको मामले राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण और एंटीकरप्शन ब्यूरो रायपुर व लोक निर्माण विभाग में अनेकों शिकायतें और अपराध पंजीबद्ध है। इनकी राजनैतिक पहुंच व काली कमाई के बल पर सभी जांच एवं दर्ज अपराधिक मामलों पर कार्यवाही नहीं होने दिया जाता है।
इन मामलों में लंबित है कार्यवाही
कंवर ने लिखा है कि विजय कुमार भतपहरी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के विरूद्ध वर्ष 2011 एवं 2015 में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटीकरप्शन ब्यूरो रायपुर के अपराध क्रमांक 56/2011 की धारा 26 (1) 13 (1) ई 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत पंजीबद्ध किया गया था इसी प्रकार वर्ष 2015 में अपराध कमांक 45/2015 धारा 420, 120 बी, भा.द.वि. 13 (1) डी 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। परंतु इनकी राजनैतिक पहुंच होने के कारण इन मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई उन्हें लंबित रखा गया।
ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप
पूर्व गृह मंत्री ने अपनी शिकायत में लिखा है कि विजय कुमार भतपहरी प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ने अपने चहेते ठेकेदारों के माध्यम से भ्रष्टाचार के पैसे की वसूली कराई जाती है। मेसर्स जवाहर गुप्ता, संचालक जय गुप्ता, अंबिकापुर के द्वारा अपने फर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर आज दिनांक तक जितने भी कार्य पूर्ण किए गए है या वर्तमान में जो कार्य किये जा रहे है उसके डामर कोटिंग एवं अन्य मामलों की जांच मेरे समक्ष कराए जाए।
इन मामलों की जांच करने की मांग
इस संबंध उनकी तरफ से जिस कंपनी से डामर और अन्य सामग्रियां खरीदकर उपयोग किया गया है उसका भी जांच किया जाए जिससे यह स्पष्ट होगा कि विभाग के द्वारा जिस दिशा निर्देश के तहत निर्माण कार्य के लिए उन्हें निर्माण आदेश दिया गया है वह उस नियमों के तहत बनाया गया है या नहीं।
