Bijli सरकार के 45 विभागों पर बिजली कंपनी का 2576 करोड़ से ज्यादा बकाया, जारी हुई सूची…
Bijli रायपुर। छत्तीसगढ़ के 45 विभागों पर 2576 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली कंपनी के सरकारी बकायादारों में पहला नाम नगरीय निकाय विभाग का है। प्रदेश के नगरीय निकायों पर 1548 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है। वहीं, दूसरे नंबर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। पंचायत विभाग पर करीब 591 करोड़ रुपये बकाया है।
लगातार बढ़ रहा विभागों का बकाया
नवंबर 2024 में 23 सरकारी विभागों पर 2290 करोड़ रुपये बकाया था। तब नगरीय निकायों पर 1377.77 करोड़ रुपये बकाया था, जो अब बढ़कर 1548 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसी तरह पंचायत विभाग पर 472 करोड़ रुपये बकाया था, जो अब बढ़कर 591 करोड़ पहुंच गया है। पीएचई का बकाया बिजली बिल 81 करोड़ रुपये से बढ़कर 87 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा कुछ एक विभागों के बकाया में नवंबर के बाद कमी आई है। नवंबर 2024 की स्थिति में बकाया की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
Bijli वसूली नहीं कर पा रहा कंपनी
बिजली बिल जमा नहीं करने वाले छोटे बकायादारों की तुरंत लाइन काटने वाले बिजली कंपनी के अधिकारी सरकारी विभागों की बिजली काटना तो दूर वसूली के लिए दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं। बिजली कंपनी के अफसरों के अनुसार सरकारी विभागों पर यह बकाया लंबे समय से है। कंपनी की तरफ से बकाया भुगतान के लिए केवल पत्र लिखा जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से निकायों को बिल जमा करने के लिए पत्र जारी किया जा रहा है, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है।
Bijli यह है सरकारी बकायादारों की सूची (राशि करोड़ रुपये में)
| नगरीय निकाय | 1548.01 |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 591.56 |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | 87.38 |
| चिकित्सा विभाग | 79.2 |
| स्कूल शिक्षा विभाग | 77.86 |
| गृह विभाग | 33.91 |
| जल संसाधन | 27.79 |
| महिला एवं बाल विकास विभाग | 24.39 |
| आदिम जाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 17.66 |
| आवास एवं पर्यावरण विभाग | 14.51 |
| लोक निर्माण विभाग | 13.27 |
| राजस्व विभाग | 11.62 |
| वन विभाग | 11.79 |
| उच्च शिक्षा विभाग | 4.97 |
| कौशल विकास उद्यमिता रोजगार विभाग | 4.01 |
| कृषि विभाग | 3.43 |
| विधि एवं विधायी कार्य विभाग (कोर्ट आदि) | 3.25 |
| सहकारिता विभाग | 2.85 |
| पशुपालन विभाग | 2.22 |
| पर्यटन विभाग | 1.63 |
| खेल एवं युवा कल्याण विभाग | 1.27 |
| उद्यानिकी विभाग | 1.26 |
| ग्रामउद्योग | 1.21 |
| अधोसंरचना विकास विभाग | 1.71 |
| जेल विभाग | 1.14 |
| कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार | 1.04 |
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | 0.82 |
| सामाजिक कल्याण विभाग | 0.75 |
| सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 0.65 |
| वाणिज्यकर एवं आबकारी विभाग | 0.64 |
| उद्योग | 0.62 |
| बिजली निरीक्षण कार्यालय/क्रेडा | 0.52 |
| परिवहन विभाग (आरटीओ) | 0.45 |
| सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्यागिकी विभाग | 0.44 |
| मत्स्य पालन विभाग | 0.43 |
| संसदीय कार्य विभाग | 0.36 |
| ई- गवर्नेंश | 0.32 |
| संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग | 0.25 |
| प्रशासनिक सुधार | 0.25 |
| खनिज संसाधन विभाग | 0.24 |
| शासकीय बैंक | 0.21 |
| श्रम विभाग | 0.21 |
| वित्त एवं योजना विभाग | 0.18 |
| सांख्यिकी विभाग | 0.18 |
| जनस्पंदन | 0.17 |
| योग | 2576.59 |
