बजट 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में बघेल ने रखी यह मांगें
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रायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट.कॉम)
केंद्रीय बजट 2023 को लेकर नई दिल्ली में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने कई मांगें रखीं।
बजट 2023: एनपीसएस की राशि लौटाने की मांग
बजट पूर्व बैठक में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्टीय पेंशन योजना (NPS की राशि की वापसी, GST क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोयला रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के Maneck Shaw Center में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव और सुझाव दिए।
मांगा कर्मचारियों का 17240 करोड़
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों और उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17240 करोड़ की राशि वापस की जाए ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। बघेल ने बताया कि राज्य शासन का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा।
बजट 2023: जीएसटी क्षतिपूर्ति का 1875 करोड़
बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पांच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गई। इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ और राज्य में तैनात चार विशेष व भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार की तरफ से खर्च किए गए 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया।
मिलेट्स फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी (Millets) की खेती प्रमुखता से की जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी वर्ष 2023 को ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट’ घोषित किया है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोदो और कुटकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट की तर्ज पर विपणन केंद्रों की स्थापना की मांग की ताकि कृषि, हस्तशिल्प, लघु वनोपज उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान, विशेष सहायता योजना को जारी रखने सहित रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने, केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने संबंधी सुझाव भी बैठक में दिए।
धान, बारदाने की आवश्यकता पर भी हुई चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय पूल में 57 लाख टन अरवा अौर चार लाख टन उसना चावल का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 14 लाख टन उसना चावल का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया। इसके साथ उन्होंने नए जूट बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग भी की।
