Budget 2024: घटा सीमा शुल्क सस्ता होगा मोबाइल, जानिए- कहां-कितना देना पड़ेगा टैक्स
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Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करते हुए जीएसटी की तारीफ की, कहा कि इससे आम आदमी पर कर के बोझ को कम किया है, अनुपालन के बोझ को कम किया है। व्यापार और उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम किया है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व में बढ़ोत्तरी की है। इस व्यवस्था को अपार सफलता प्राप्त हुई है। जीएसटी के लाभों को कई गुना बढ़ाने के लिए हम कर संरचना को अधिक सरल और तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेंगे तथा शेष क्षेत्रों में भी इसका विस्तार करने की कोशिश की जाएगी।
सीमा शुल्क के लिए मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य, जन सामान्य और उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, घरेलू विनिर्माण को सहायता प्रदान करना, स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और कराधान को सरल बनाना है।
बजट 2022-23 में हमने सीमा शुल्क की दरों की संख्या में कमी की थी। मैं, व्यापार सुविधा, शुल्क व्युत्क्रमण को दूर करने तथा विवादों में कमी लाने के लिए, अगले छह महीनों में दर संरचना को तर्कसंगत एवं सरल बनाने के लिए इन दरों की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव करती हूँ। अब मैं क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ।
Budget 2024: औषधियां और चिकित्सीय उपकरण
कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए, मैं तीन और दवाइयों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दिए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली चिकित्सीय एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक्स-रे ट्यूबों और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बीसीडी में बदलावों का भी प्रस्ताव करती हूँ, ताकि इन्हें स्वदेशी क्षमता में वृद्धि के अनुरूप बनाया जा सके।
मोबाइल फोन और उससे जुड़े पार्ट
पिछले छह वर्षों के दौरान मोबाइल के घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि होने और मोबाइल फोन के निर्यात में लगभग 100 गुना वृद्धि होने से भारत का मोबाइल फोन उद्योग परिपक्व हो गया है। उपभोक्ताओं के हित में, अब मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए।
Budget 2024: जानिए… अब खनिज पर कितना लगेगा सीमा शुल्क
लीथियम, तांबे, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे खनिज, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूर संचार और उन्नत प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। मैं 25 आवश्यक खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने और 02 खनिजों पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस उपाय से ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शुद्धिकरण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा तथा रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए इन खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
Budget 2024: जानिए- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या है प्रावधान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध संघर्ष में एनर्जी ट्रान्जिशन की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें सहायता करने के लिए मैं देश में सोलर सैल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं की करमुक्त सूची का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त सोलर ग्लास और टिन्ड कॉपर इंटरकनैक्ट की पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमता को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें प्रदान की गई सीमा शुल्क छूट को और आगे नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।
समुद्री उत्पाद
पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का सीफूड निर्यात अब तक सबसे अधिक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक तक जा पहुँचा है। इस निर्यात में फ्रोजन श्रिम्प की हिस्सेदारी लगभग दो तिहाई है। इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, मैं कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इनपुट्स को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ।
Budget 2024: चमड़ा और टेक्सटाइल में टैक्स
इसी प्रकार, चमड़ा और टेक्सटाइल क्षेत्रों में निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मैं बत्तख या गूज़ से मिलने वाले रियल डाउन फिलिंग मैटेरियल पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं निर्यात किए जाने वाले चमड़े और टेक्सटाइल गारमेंट, फुटवेयर और चमड़े की अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त, कर-मुक्त वस्तुओं की सूची में, कुछ और वस्तुओं को भी जोड़ रही हूँ।
शुल्क व्युत्क्रमण ठीक करने के लिए, मैं स्पैन्डेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए मिथाइलेन डाईफिनाइल डाईआईसोसाएनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को कुछ शर्तों के साथ 7.5 से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा, रॉ हाइड, स्किन और चमड़े पर निर्यात शुल्क संरचना को सरल एवं तर्कसंगत बनाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
Budget 2024: सोना और चांदी पर घटना सीमा शुल्क
देश में सोने और कीमती धातुओं के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, मैं सोने और चाँदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत करने तथा प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को घटाकर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।
अन्य धातुएं
इस्पात और तांबा जरूरी कच्चा माल हैं। इनके उत्पादन की लागत को कम करने के लिए मैं फैरो निकल और ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं फेरस स्क्रैप और निकल कैथोड पर शून्य बीसीडी तथा कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी को भी जारी रख रही हूँ।
इलेक्ट्रॉनिक्स
स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मैं रेसिस्टरों के विनिर्माण के लिए ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर शर्तों के साथ बीसीडी को हटाए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं कनेक्टरों के विनिर्माण के लिए कुछ पार्ट्स को कर से छूट देने का प्रस्ताव भी करती हूँ।
रसायन और पैट्रोरसायन
मौजूदा और नई प्रस्तावित उत्पादन क्षमताओं में सहायता करने के लिए, मैं अमोनियम नाइट्रेट पर बीसीडी 7.5 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।
Budget 2024: प्लास्टिक
पीवीसी फ्लेक्स बैनर बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। इनके आयात को कम करने के लिए, मैं इन पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।
दूरसंचार उपकरण
घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं विनिर्दिष्ट टेलीकाम इक्यूपमेंट के पी.सी.बी.ए. पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।
Budget 2024: व्यापार सुविधा
घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मैं मरम्मत के लिए आयात किए गए माल के निर्यात की अवधि को छह महीनों से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसी प्रकार, मैं वारंटी वाले माल को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय-सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ।
