Budget 2026 न्यूज डेस्क: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने सर्विस सेक्टर पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने रिफार्म एक्सप्रेस की घोषणा की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मैं एक हाई-पावर्ड ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव देता हूं, जो ऐसे उपायों की सिफारिश करेगी जो सर्विस सेक्टर को #विकसित भारत के मुख्य ड्राइवर के तौर पर फोकस करें।
इससे हम सेवाओं में ग्लोबल लीडर बनेंगे, और 2047 तक हमारा ग्लोबल शेयर 10% होगा। कमेटी ग्रोथ, रोज़गार और एक्सपोर्ट की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे उभरती हुई टेक्नोलॉजी, जिसमें #AI भी शामिल है, के नौकरियों और स्किल की ज़रूरतों पर पड़ने वाले असर का भी आकलन करेंगे और उसके लिए उपाय सुझाएंगे।
उन्होंने कहा कि लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, मैं पाँच सब पार्ट्स वाला एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रस्तावित करता हूँ:
नेशनल फाइबर स्कीम
टेक्सटाइल विस्तार और रोज़गार योजना
नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम
टेक्स्ट-इकोन पहल
समर्थ 2.0
भारत का एनिमेशन, विज़ुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC सेक्टर एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, जिसमें 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होने का अनुमान है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़, मुंबई को 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद करने का प्रस्ताव देता हूँ।
MSMEs को ग्रोथ का एक अहम इंजन मानते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman ने उन्हें ‘चैंपियन’ के तौर पर आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तीन तरीकों वाला अप्रोच पेश किया:
इक्विटी सपोर्ट
लिक्विडिटी सपोर्ट
प्रोफेशनल सपोर्ट
सरकार ने रोज़गार पैदा करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और ग्रोथ को तेज़ करने के लिए बड़े सुधार किए हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 से अब तक 350 से ज़्यादा सुधार लागू किए गए हैं।
1. सात रणनीतिक और फ्रंटियर सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना
2. पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से ज़िंदा करना
3. चैंपियन MSMEs बनाना
4. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़ोरदार बढ़ावा देना
5. लंबे समय तक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना
6. शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना