Budget रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि सरकार शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस हेल्थ योजना लागू करने जा रही है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य में शासकीय सेवकों की संख्या बढ़ रही है। सरकार की मंशा शासकीय सेवकों को कार्यस्थल के नजदीक आवास उपलब्ध कराने की है। इसके लिए जिला और विकासखंड स्तर पर आवास बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने इस बजट में 11 जिला और 25 विकासखंड मुख्यालय में मकान बनाने की घोषणा की।
पेंशनरों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पेंशन भुगतान का डिजिटलीकरण नहीं होने से कई तरह की समस्या हो रही थी। उन्होंने बताया कि आठ महीने की कड़ी मशक्कत के बाद इसका डिजिटलीकरण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार को मध्य प्रदेश से 10 हजार करोड़ रुपए लेना है, आने वाले समय यह पैसा हमे मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पेंशन भार में कमी आएगी।