Budget स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे बड़ा बजट: उद्योग का 119 और खेल विभाग का 100 प्रतिशत बढ़ा बजट

Budget रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अपने बजट में सबसे ज्यादा 22 हजार 356 करोड़ रुपये दिया है। विभागवार बजट के लिहाज से दूसरे नंबर पर पंचायत विभाग है। इस विभाग को 18 हजार 461 करोड़ रुपये मिला है। वहीं, प्रतिशत के लिहाज सबसे बड़ी बढ़ोतरी उद्योग विभाग के बजट में किया गया है। सरकार की आमदनी में इस बार भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी आबकारी विभाग की रहने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ के बजट का पूरा लेखाजोखा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया। एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सदन में विभागीय बजट पर चर्चा शुरू होने के साथ ही अब बजट का डिटेल सामने आने लगा है। सरकार ने इस बार अपने पूंजीगत व्यय में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि की है। पूंजीगत व्यय की राशि 26 हजार 341 करोड़ रुपये है। पूंजीगत व्यय यानी सरकार इस राशि का उपयोग अचल संपत्ति तैयार करने पर खर्च करेगी। सरकार का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार को कुल एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये राजस्व भी प्राप्त होगा।
Budget राजस्व में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान
नए वित्तीय वर्ष में राज्य के राजस्व में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। राज्य सरकार को मिलने वाले 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये में से 76 हजार करोड़ राज्य का स्वयं का राजस्व होगा, जबकि केंद्र से 65 हजार करोड़ प्राप्त होगा। राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व में से सबसे ज्यादा 21 प्रतिशत हिस्सा आबकारी का रहेगा। वहीं स्टाम्प और पंजीयन शुल्क की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत, परिवहन 17 और जीएसटी का हिस्सा 15 प्रतिशत रहेगा।
Budget प्रमुख विभागों के बजट में बढ़ोतरी की स्थिति
नए वित्तीय वर्ष के लिए सबसे ज्यादा बजट स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पंचायत विभाग का बजट 10 प्रतिशत और कृषि बजट 8 प्रतिशत बढ़ा है। इसी तरह लोक निर्माण, खाद्य, गृह और महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 5-5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
जानिए.. किस विभाग को मिला सबसे ज्यादा बजट
विभाग बजट प्रावधान ( राशि करोड़ रुपये में)
विभाग बजट प्रावधान ( राशि करोड़ रुपये में)
स्कूली शिक्षा 22,356
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 18,461
कृषि विभाग 13,506
लोक निर्माण 9,501
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 9,440
गह विभाग 9,440
महिला एवं बाल विकास विभाग 8,245
स्वास्थ्य विभाग 8,040
ऊर्जा विभाग 7,055
नगरीय प्रशासन 6,044
पीएचई 5,300
जानिए.. किस विभाग के बजट में कितनी हुई बढ़ोतरी
जानिए.. किस विभाग के बजट में कितनी हुई बढ़ोतरी | |||
विभाग | 2024-25 | 2025-26 | वृद्धि का प्रतिशत |
उद्योग | 649 | 1,420 | 119 |
खेल एवं युवा कल्याण | 84 | 168 | 100 |
खाद्यय एवं नागरिक आपूर्ति | 6,428 | 9,440 | 47 |
महिला एवं बाल विकास | 5,683 | 8,245 | 45 |
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी | 266 | 380 | 43 |
परविहन विभाग | 153 | 210 | 37 |
जनसंपर्क विभाग | 454 | 562 | 24 |
उच्च शिक्षा विभाग | 1,333 | 1,615 | 21 |
पशु पालन विभाग | 620 | 745 | 20 |
जल संसाधन विभाग | 3,166 | 3,800 | 20 |
लोक निर्माण विभाग | 8,017 | 9,501 | 19 |