Cabinet: विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक: एजेंडा में ओबीसी, आरक्षण और औद्योगिक नीति के साथ…
Cabinet: रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट प्रस्तावित बैठक में कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और उसके आधार पर निकाय और पंचायतों में वार्डों का आरक्षण है।
इसके साथ ही कैबिनेट नई औद्योगिक नीति और राज्य के विकास के लिए बनाए गए विजन 2047 के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। कैबिनेट के एजेंडा में धान खरीदी की तैयारी के साथ ही राज्योत्सव भी शामिल है।
वार्डों के आरक्षण पर हो सकता है फैसला
छत्तीसगढ़ में शहर और गांव दोनों स्तरों पर चुनाव होने हैं। इससे पहले वार्डों का आरक्षण होगा। राज्य सरकार आरक्षण के लिए ओबीसी सर्वे कराया है। इसके लिए सेवानिवृत्त आईएएस आरएस विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। आयोग ने करीब 500 पन्ने वाली अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब यह रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। इसके आधार पर कैबिनेट इस पर निर्णय लेगी।
Cabinet: राज्योत्सव और धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा
बैठक में 4 नवंबर से शुरू होने जा रहे राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसमें उद्घाटन और समापन के अवसर पर आमंत्रित किए जाने वाले अतिथि के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की पिछली बैठक में धान खरीदी पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इस बार भी कैबिनेट इसकी तैयारियों की समीक्षा कर सकती है।
Cabinet: नई औद्योगिक नीति के साथ विजन डाक्यूटमेंट
छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-2029 तैयार हो गई है। कैबिनेट के अनुमोदन के लि इसे रखा जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास की योजनाओं पर आधारित छत्तीसगढ़ विजन 2047 भी कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी। राज्य स्थापना के मौके पर इन दोनों योजनाओं को जारी किया जाएगा।
अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के जरिये राज्य के विकास का नया रोड मैप सरकार जारी करेगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की तर्ज पर होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जारी करने की घोषणा की थी।
सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जा सकती है। नई औद्योगिक नीति में टेक्सटाइल सेक्टर को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में टेक्सटाइल हब बनाना चाह रही है। प्रदेश में आईटी और ईवी सेक्टर को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव ला सकती है।
