रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज का दिन बेहद सरगर्मी भरा रहने वाला है। महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र (Special Session) आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक’ के गिरने के बाद राज्य की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है और आज सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक (Heated Debate) होने के आसार हैं।
बीजेपी लाएगी निंदा प्रस्ताव, कांग्रेस की अपनी तैयारी (Political Strategy)
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोलने की पूरी रणनीति (Strategy) तैयार कर ली है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने संसद में बिल का विरोध कर नारी शक्ति का अपमान किया है। इसके खिलाफ सत्ता पक्ष सदन में एक ‘निंदा प्रस्ताव’ (Censure Motion) लाने की तैयारी में है।
दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) ने भी पलटवार (Counterattack) के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की मंशा महिलाओं को वास्तविक आरक्षण देने की नहीं है। कांग्रेस इस सत्र में मांग कर सकती है कि लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों पर तत्काल 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू कर चुनाव कराए जाएं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कड़ा रुख (Chief Minister’s Stance)
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में सुभाष स्टेडियम की एक सभा में विपक्ष पर तीखा प्रहार (Sharp Attack) किया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर यह साबित कर दिया है कि वे महिला विरोधी (Anti-Women) हैं। इसी विरोध के मद्देनजर सरकार ने यह विशेष सत्र बुलाया है ताकि सदन में निंदा प्रस्ताव पारित किया जा सके।
नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का बयान (Opposition’s Take)
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केवल एक दिन का विशेष सत्र बुलाना यह दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं से जुड़े इस सत्र की कमान महिला विधायकों (Women MLAs) के हाथों में होनी चाहिए।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम: विवाद की जड़ (The Core Dispute)
विवाद का मुख्य केंद्र ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) है। कांग्रेस का आरोप है कि 2023 में सर्वसम्मति से पारित होने के बावजूद इसे अब तक लागू नहीं करना सरकार की विफलता है। वहीं, बीजेपी इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए विपक्ष द्वारा डाली गई बाधाओं को मुद्दा बना रही है।
क्या निकलेगा समाधान? (Conclusion)
आज का यह विशेष सत्र केवल विधायी कार्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आगामी चुनावी राजनीति (Electoral Politics) की दिशा भी तय करेगा। जहाँ बीजेपी खुद को महिलाओं का सच्चा हितैषी साबित करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस इसे चुनावी पैंतरा बता रही है। अब देखना यह होगा कि आज शाम तक सदन से क्या ठोस परिणाम निकलकर सामने आता है।
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