CG Budget अब तक का सबसे बड़ा बजट तैयार, महिलाओं व युवाओं के साथ पूंजी निवेश पर हो सकता है फोकस
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CG Budget रायपुर। छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इसमें राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं और युवाओं के साथ राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए प्रवधान किया जा सकता है। प्रदेश का नया बजट फाइनल हो चुका है। बजट का आकार डेढ़ सौ करोड़ से अधिक जा सकता है। 22 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे अनुमोदन के लिए रखा जा सकता है।
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विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका अभिभाषण होगा। 5 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकते हैं। इससे पहले सरकार की तरफ से चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यह तीसरा अनुपूरक बजट होगा।
CG Budget निवेश के साथ रोजगार बढ़ाने पर रहेगा जोर
माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में विष्णुदेव साय सरकार राज्य में निवेश के साथ रोजगार बढ़ाने के उपाय कर सकती है। औद्योगिक नीति में कोर सेक्टर से अलग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है। बजट में इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास दिख सकता है। राज्य सरकार वनोपजों के प्रोसेसिंग और कृषि उत्पादों से संबंधित उद्योगों के लिए भी बजट में प्रवधान कर सकती है।
एक लाख 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है बजट
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट एक लाख 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। इसमें 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ का मुख्य बजट था। इसके बाद दो अनुपूरक बजट पेश किए जा चुके हैं। इसमें प्रथम अनुपूरक बजट में 7 हजार 329 करोड़ और द्वितीय अनुपूरक बजट का 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रुपये का था।
CG Budget 25 साल में 7 हजार से डेढ़ लाख तक पहुंचा बजट
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद पहला बजट 2001-02 के लिए पेश किया गया था। इसके बाद से हर साल बजट का आकार बढ़ता जा रहा है। 25 साल में राज्य का बजट डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। विकास और बजट के मामले में छत्तीसगढ़ के साथ बने राज्य इससे काफी पीछे हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट एक लाख 28 हजार करोड़ रुपये का था। वहीं उत्तराखंड का चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट 89 हजार 230 करोड़ रुपये का था।
CG Budget छत्तीगसढ़ स्थापना से लेकर अब तक का बजट
वर्ष | बजट राशि |
2001-02 | 7 हजार 294 करोड़ |
2002-03 | 8 हजार 471 करोड़ |
2003-04 | 9 हजार 978 करोड़ |
004-05 | 10 हजार 555 करोड़ |
2005-06 | 11 हजार 242 करोड़ |
2006-07 | 13 हजार 185 करोड़ |
2007-08 | 16 हजार 473 करोड़ |
2008-09 | 19 हजार 392 करोड़ |
2009-10 | 23 हजार 482 करोड़ |
2010-11 | 26 हजार 099 करोड़ |
2011-12 | 32 हजार 477 करोड़ |
2012-13 | 39 हजार 677 करोड़ |
2013-14 | 44 हजार 169 करोड़ |
2014-15 | 54 हजार 710 करोड़ |
2015-16 | 65 हजार 013 करोड़ |
2016-17 | 76 हजार 032 करोड़ |
2017-18 | 88 हजार 599 करोड़ |
2018-19 | 95 हजार 899 करोड़ |
2019-20 | एक लाख 20 हजार करोड़ |
2021-22 | 97 हजार 106 करोड़ |
2022-23 | एक लाख 04 हजार 603 करोड़ |
2023-24 | एक लाख 21 हजार 501 करोड़ |
2024-25 | एक लाख 47 हजार 446 करोड़ |