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CG News OPS लागू करने व नियमितीकरण की मांग: महासंघ ने किया प्रदर्शन, अब 1 सितंबर से चलेगा….

CG News ओपीएस लागू करने व संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग: महासंघ ने किया प्रदर्शन, अब 1 सितंबर से चलेगा....

CG News रायपुर। पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण समेत विभिन्‍न मांगों को लेकर छत्‍तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी महासंघ ने शुक्रवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। संघ ने पावर कंपनी पर वादाखिलाफी के खिलाफ आरोप लगाया है। महासंघ की तरफ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऊर्जा सचिव और बिजली  कंपनी के चेयरमैन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

इस पूरे महीने चलेगा अभियान

महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अब 1 सितंबर से सभी वितरण केन्द्र, जोन, संभाग और क्षेत्रीय स्तर पर जनजागरण व संपर्क अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ द्वारा मांगों के साथ ही आंदोलन के संबंध में पावर कंपनी प्रबंधन को नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी कंपनी प्रबंधन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई।

CG News सभी जिलों में हुआ प्रदर्शन

प्रबंधन की उदासीनता से नाराज बिजली कर्मियों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में जिला और क्षेत्रीय कार्यालयों के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय तिवारी के नेतृत्व में बिलासपुर में और अभा विद्युत मजदूर महासंघ के उप महामंत्री हरीश चौहान व डीके यदु के नेतृत्व में रायपुर में प्रदर्शन हुआ।

30 सितंबर तक चलेगा संपर्क अभियान

अध्यक्ष  संजय तिवारी ने कहा कि पावर कंपनी प्रबंधन ने महासंघ की मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो चरणबद्ध आन्दोलन के क्रम में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वितरण केन्द्र, जोन, संभागीय मुख्यालय, वृत्त एवं क्षेत्रीय स्तर पर जनजागरण व संपर्क अभियान चलाया जाएगा।

CG News  पुरानी पेंशन बहाली पर सहमति भी

बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कंपनी प्रबंधन ने सहमति भी जताई है। कुछ माह पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ शीघ्र देने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद भी बिजली कर्मी पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे हैं।

महासंघ की यह है प्रमुख मांगें

इसी तरह संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, तकनीकी कर्मचारियों को तकनीकी भत्ता समेत अन्य मांगें शामिल हैं। मांगों के संबंध में संघ के प्रतिनिधिमंडल की प्रबंधन के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी हुई लेकिन आश्वासन के अनुरूप अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया।

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