CG News रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव विकास शील से भेंट की। इस अवसर पर फेडरेशन ने अपनी मांगों को विस्तार से मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया।
मुख्य सचिव ने धैर्यपूर्वक सभी बिंदुओं को सुना और कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही ठोस और सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।
प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने केंद्र के समान 3 प्रतिशत डीए देय तिथि से स्वीकृत करने, डीए एरियर्स कि राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने, 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण, चार स्तरीय समयमान वेतनमान, वेतन विसंगति, लिपिकों के पदनाम परिवर्तन व वेतन सुधार, कैशलेश सुविधा, जैसे विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए विशेष पहल करने मुख्य सचिव से अनुरोध किया गया।
एक अन्य मांग पत्र सौंपते हुए विगत सात वर्षों से राज्य स्तरीय परामर्शदात्री की बैठक आयोजित नहीं होने से कर्मचारी संगठनों की नाराजगी से अवगत कराते हुए शीघ्र बैठक आयोजित करने की मांग की गई। मुख्य सचिव ने शीघ्र परामर्शदात्री की बैठक आयोजित करने हेतु आश्वासन दिया।
मुख्य सचिव ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेशभर के शासकीय सेवकों को आम जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों के समर्पण और मेहनत को सराहते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से भेंट कर उनकी प्रशंसा और अभिनंदन किया। इस संवाद से कर्मचारी वर्ग को उनके महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक संदेश और उम्मीद मिली है। संयुक्त प्रयासों से प्रदेश की सेवा व्यवस्था और भी प्रभावी बनेगी, ऐसा विश्वास फेडरेशन ने जताया है।
प्रतिनिधिमंडल में फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक व प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ कमल वर्मा, प्रांतीय संगठन मंत्री रोहित तिवारी, प्रांतीय सलाहकार बीपी शर्मा, विभागाध्यक्ष कर्मचारी संघ अध्यक्ष जय कुमार साहू, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा, जगदीप बजाज, लोकेश वर्मा उपस्थित रहे।