CG News दिल्ली व मुम्बई के इवेंट में सरकार ने खर्च किया 3 करोड़, जानिए.. किस मद में र्खच हुई कितनी राशि
CG News रायपुर। विष्णुदेव साय सरकार को औद्योगिक निवेश के 31 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन उद्योगों में 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। यह जानकारी आज विधानसभा में उद्योग मंत्री लखनाल देवांगन ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के प्रश्न का जवाब देते हुए दी। देवांगन ने बताया कि दिल्ली और मुम्बई में इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन सम्मेलनों में देश के कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे।
नई दिल्ली में एक करोड़ और मुम्बई में दो करोड़ से ज्यादा खर्च
मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में एक करोड़ तीन लाख 53 हजार 745 रुपये और मुम्बई में एक करोड़ 61 लाख 27 हजार 531 रुपये खर्च हुआ।
CG News जानिए.. किस मद में कितना हुआ खर्च
नई दिल्ली बेन्यू का किराया, रूकने का किराया, भोजन तथा बोर्ड रूम, इत्यादि 38 लाख 85 हजार 178 रुपये खर्च हुआ, जबकि मुम्बई में 80 लाख 48 हजार 412 रुपये।
यात्रा देयक के रुप में नई दिल्ली में 5 लाख 68 हजार 517 और मुम्बई में 5 लाख 89 हजार 948 रुपये खर्च हुआ। दिल्ली में 1 लाख 73 हजार 250 और मुम्बई में 5 लाख 06 हजार 131 रुपये वाहन पर व्यय हुआ।
इसी तरह इवेंट व्यवस्था व्यय के रुप दिल्ली में 57 लाख 26 हजार 800 और मुम्बई में 69 लाख 83 हजार 40 रुपये खर्च हुआ है।
CG News 22 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार की उम्मीद
उद्योग मंत्री देवांगन ने सदन में बताया कि प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कोई एमओयू नहीं किए गए हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए 100 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के प्राप्त होने वाले अभिरूचि प्रस्तावों पर एमओयू निष्पादन के स्थान पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट संबंधी पत्र जारी किए जा रहे हैं।
देवांगन ने बताया कि प्रदेश में जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कुल 31 इकाइयों को उनके निवेश अभिरूचि प्रस्तावों पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए गए है। इन निवेश प्रस्तावों में उद्योग स्थापना के लिए वर्तमान में स्थल चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन उद्योगों में कुल 22557 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है।
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औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत घोषित किए गए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम को राज्य के मूल निवासियों को स्थायी नियोजन में अकुशल कर्मचारियों/श्रमिक के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत और प्रशासकीय/प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वर्ष 2024-25 में इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन 23 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली और 23 जनवरी 2025 को मुम्बई में किया गया।
