CG News रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सक्रिय शासकीय सेवकों के संगठनों को मान्यता का आदेश जारी किया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के शासकीय कर्मचरी कल्याण शाखा ने जारी किया है। सरकार की तरफ से तीन कर्मचारी संगठनों को मान्यता दी गई है।
सरकार की तरफ से जिन तीन कर्मचारी संगठनों को मान्यता दी गई है उसमें एक राजपत्रित अधिकारियों का संगठन है। दूसरा व्याख्याताओं का और तीसरा वन कर्मचारी संगठन है।
सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ और छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ को मान्यता देने के संबंध में आदेश जारी किया है। राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा हैं। व्याख्याता संघ के राकेश शर्मा और वन कर्मचरी संघ के अध्यक्ष अजीत दुबे हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के अनुसार राजपत्रित अधिकारी संघ को 5 मई 2027 तक, व्याख्याता संघ को 21 जनवरी 2026 और वन कर्मचारी संघ को 4 अक्टूबर 2027 तक के लिए मान्यता दी गई है।
बता दें कि राज्य सरकार ने इसी साल कर्मचारी संगठनों के मान्यता नियम में बदलाव किया है। अभी तक कर्मचारी संगठनों को एक वर्ष के लिए मान्यता दी जाती थी। राज्य सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब यह मान्तया संगठन के निर्वाचित कार्यकारिणी के कार्यकाल तक के लिए कर दिया गया है।
कर्मचारी नेताओं के अनुसार संगठनों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से नियम तय किए गए हैं। उन नियमों को पूरा करते हुए आवेदन करना पड़ता है। परीक्षण के बाद राज्य सरकार मान्यता का फैसला करती है।
सामान्यत: कर्मचारियों की मांग व उनसे जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त संगठनों को ही आमंत्रित किया जाता है। ये संगठन राज्य सरकार के साथ पत्राचार करने के लिए मान्य रहते हैं।