CG News: छत्तीसगढ़ में 24 को हड़ताल: इस संगठन ने की घोषणा, स्कूलों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर
CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में 24 अक्टूबर का हड़ताल की घोषणा हो गई है। छत्तीगसढ़ सरकार ने आज ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 से 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है। सरकार के इस ऐलान से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। नाराज कर्मचारी संगठनों ने 24 अक्टूबर को एक दिन की सामूहिक छुट्टी लेकर हड़ताल करने की घोषणा कर दी है।
जानिए.. किस संगठन ने की है 24 अक्टूबर को हड़ताल की घोषणा
महंगाई भत्ता की घोषणा के बावजूद छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 24 अक्टूबर को एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। मोर्चा के संयोजक वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा, मनीष मिश्रा और विकास राजपूत ने मीडिया को बयान जारी कर यह जानकारी दी है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि 24 अक्टूबर को छत्तीगसढ़ के सभी शिक्षक सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे।
जानिए.. क्यों हड़ताल कर रहे हैं
छत्तीसगढ़ 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा से शिक्षक संघर्ष मोर्चा संतुष्ट नहीं है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि यह घोषणा कभी खुशी कभी गम वाली है। शिक्षक नेताओं ने बताया कि सरकार ने महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2024 स लागू करने की घोषणा की है, जबकि इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाना था। सरकार ने 9 महीने के महंगाई भत्त में डंडी मार दिया है। इससे शिक्षक नाखुश हैं।
CG News: शिक्षक नेताओं की हड़ताल की यह है मुख्य वजह
शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने कहा कि हमारी मुख्य मांग पूर्व सेवा गणना का है। इसका वादा भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र यानी मोदी की गारंटी में किया है। शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ता आंशिक लाभ का विषय है। इस मांग को लेकर राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है।
इस मांग को लेकर 24 अक्टूबर को सामूहिक हड़ताल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीगसढ़ के अलग-अलग कर्मचारी संघ अपनी- अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसमें महंगाई भत्ता का मुद्दा कामन था। शिक्षक संगठनों की मुख्य मांग महंगाई भत्ता नहीं है सेवा गणना है। इसी तरह अन्य कर्मचारी संगठनों की भी मांग है।
CG News: फेडरेशन की भी बैठक
छत्तीगसढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन की भी 20 अक्टूबर को बैठक प्रस्तावित है। फेडरेशन की तरफ से सरकार के सामने चार मांगें रखी गई थी। फेडरेशन के नेताओं ने कहा कि सरकार ने चार में से एक मांग पूरी की है, वह भी अधूरी है। 2019 से बकाया एरियर्स का भुगतान सहित अन्य मांगें अब भी लंबित है। ऐसे में 20 अक्टूबर को घटक दलों की प्रस्तावित बैठक होगी।
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