CG News रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रयासों से प्रदेश में विभागाध्यक्ष, जिला एवं राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का आयोजन प्रारंभ हो गया है। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने 09 दिसंबर को नवनियुक्त मुख्य सचिव से भेंट कर परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित किए जाने संबंधी ज्ञापन सौंपा था। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को 15 दिसंबर तक विभागाध्यक्ष स्तर पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया।
प्रदेश के मुख्य सचिव के इस निर्णय का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज प्रदेश के अनेक विभागों में परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें वे स्वयं कुछ विभागों की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रत्येक विभाग में इन बैठकों को लेकर कर्मचारियों एवं संगठनों में अत्यधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा उत्कृष्ट तैयारियां की गई हैं तथा संपूर्ण वातावरण उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा है।
विभागाध्यक्ष स्तर पर आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठकों में पदोन्नति, समयमान वेतनमान, सेटअप, परिवीक्षा एवं स्थायीकरण, विभागीय जांच, गोपनीय प्रतिवेदन के संधारण, अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कर्मचारी संगठनों के साथ सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा की जा रही है। फेडरेशन की लंबी लड़ाई के बाद शासन द्वारा शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन एवं अचल संपत्ति की जानकारी को स्पैरो प्रणाली के माध्यम से जनवरी 2026 से ऑनलाइन किया जा रहा है। इस निर्णय से शासकीय सेवकों को समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।
प्रांतीय संयोजक ने प्रदेश के समस्त कर्मचारियों से अपील की है कि वे मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को परामर्शदात्री समिति के एजेंडा में शामिल कराएं। शासन के नियमानुसार अब प्रदेश में ये बैठकें प्रत्येक तीन माह में नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। साथ ही मुख्य सचिव से हुई चर्चा के अनुसार राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक भी शीघ्र ही मंत्रालय में आयोजित की जाएगी।