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Chhattisgarh Administrative Reshuffle: साय सरकार में भारी फेरबदल की आहट! कई जिलों के कलेक्टर और SP हटेंगे, मंत्रालय तक मचेगा हड़कंप

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रायपुर (Chaturpost News): छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अब प्रदेश में ‘सुशासन’ (Good Governance) को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए एक बड़े प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी में है। ‘सुशासन तिहार’ के सफल आयोजन के बाद अब राज्य में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल (Administrative Reshuffle) की संभावना जताई जा रही है। इस बदलाव की आंच मंत्रालय के आला अफसरों से लेकर जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों (SP) तक पहुँचने वाली है।

परफॉर्मेंस के आधार पर होगी ‘छंटनी’ (Performance Based Action)

मुख्यमंत्री स्वयं जिलों का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) कर रहे हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक सीधे जनता से ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, जिन जिलों के कलेक्टरों के कामकाज को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं या जिनका प्रदर्शन (Performance) खराब रहा है, उन्हें हटाया जाना लगभग तय है। सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को ‘जन-जन’ तक पहुँचाना और प्रशासन में पारदर्शिता (Transparency) लाना है।

इन बड़े पदों पर बदलेंगे चेहरे (Major Changes Expected)

इस फेरबदल में केवल मैदानी अधिकारी ही नहीं, बल्कि मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों के प्रभार भी बदले जाएंगे।

पुलिस विभाग में भी मचेगी खलबली (Police Department Shuffle)

केवल सिविल प्रशासन ही नहीं, बल्कि पुलिस महकमे में भी बड़े बदलाव की चर्चा (Discussion) जोरों पर है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) में पदस्थ अधिकारियों के अलावा कुछ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) और जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को बदला जा सकता है। सरकार का लक्ष्य कानून-व्यवस्था (Law and Order) को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करना है।

वन विभाग को मिलेगा नया प्रमुख (New Forest Force Chief)

प्रदेश के वर्तमान वन बल प्रमुख व प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी. श्रीनिवास राव भी मई माह में रिटायर हो रहे हैं। उनके स्थान पर नए प्रमुख की तलाश जारी है। इस दौड़ में कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं:

रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे होंगे रिटायर (Major Retirement)

इस प्रशासनिक बदलाव के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे इसी महीने यानी मई में सेवानिवृत्त (Retire) हो रहे हैं।

बस्तर संभाग पर विशेष फोकस (Special Focus on Bastar)

नक्सलवाद के मोर्चे पर मिल रही सफलता के बाद अब सरकार बस्तर संभाग के दूरस्थ अंचलों (Remote Areas) में विकास कार्यों की गति (Speed of Development) बढ़ाना चाहती है। नए अधिकारियों की पदस्थापना में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वे शासकीय योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में सक्षम हों।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह प्रशासनिक सर्जरी (Administrative Surgery) न केवल अफसरों के पोर्टफोलियो बदलेगी, बल्कि आने वाले समय में राज्य की विकास नीति की दिशा भी तय करेगी। जनता की शिकायतों और जमीनी फीडबैक को आधार बनाकर किए जा रहे इस फेरबदल से सुशासन की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।

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