नवा रायपुर (चतुरपोस्ट): छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर (Breaking News) सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य मंत्रिपरिषद् (Cabinet) की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक बुधवार, 29 अप्रैल को सवेरे 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित की जाएगी।
इस बैठक (Meeting) को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि इसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
नमस्ते संजीव जी, पिछली कैबिनेट बैठक के निर्णयों को ‘चतुरपोस्ट’ के लिए यूनिक और एंगेजिंग तरीके से तैयार किया गया है। आप इसे 29 अप्रैल वाली खबर के नीचे “जानिए- कैबिनेट की पिछली बैठक में क्या हुआ था” हेडिंग के साथ जोड़ सकते हैं:
Flashback: पिछली कैबिनेट बैठक में हुए थे ये 9 बड़े फैसले, साय सरकार ने दी थी बड़ी सौगातें
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इससे पहले 15 अप्रैल को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई थी। उस बैठक में राज्य के विकास और जनता की सुविधा के लिए कई क्रांतिकारी निर्णय (Revolutionary Decisions) लिए गए थे। आइए जानते हैं पिछली बैठक की प्रमुख बातें:
1. समान नागरिक संहिता (UCC) की ओर बढ़ते कदम छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने के लिए सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति (High-level Committee) बनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ के कारण कानूनी प्रक्रिया जटिल है। UCC आने से विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून (Common Law) होगा।
2. महिलाओं के लिए रजिस्ट्री शुल्क आधा महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री (Land Registration) शुल्क में महिलाओं को 50% की भारी छूट देने का फैसला किया है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने का रुझान बढ़ेगा।
3. सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मान देश की सेवा करने वाले सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को जीवन में एक बार 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) में 25% की रियायत दी जाएगी।
4. पशुपालकों और किसानों के लिए राहत
- दुधारू पशु योजना: अब सभी सामाजिक वर्गों के लोगों को दुधारू पशु योजना (Milch Animal Scheme) का लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- टीकाकरण (Vaccination): पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए हैदराबाद की कंपनी से सीधे टीके खरीदने की अनुमति दी गई है, ताकि समय पर वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो सके।
5. मप्र से वापस मिलेंगे 10,536 करोड़ रुपये पेंशन दायित्वों के बंटवारे में छत्तीसगढ़ द्वारा किए गए अतिरिक्त भुगतान की वापसी पर बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश सरकार 10,536 करोड़ रुपये की राशि छत्तीसगढ़ को वापस करेगी, जिसकी पहली किस्त मिल चुकी है और शेष राशि 6 वार्षिक किस्तों (Installments) में मिलेगी।
6. खाद और गैस की समीक्षा बैठक में खरीफ सीजन के लिए खाद (Fertilizer) की व्यवस्था और प्रदेश में रसोई गैस (LPG) की उपलब्धता की भी गहन समीक्षा की गई थी।
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