Chhattisgarh रायपुर। छत्तीसगढ़ के लगभग पांच लाख कर्मचारी और डेढ़ लाख पेंशनरों का 80 माह के बकाया महंगाई भत्ता एरियर्स के भुगतान को लेकर एक मांग एक मंच अभियान से जुड़े प्रदेश के सभी मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रांतीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों की बैठक 14 फरवरी को होगी। यह बैठक छत्तीसगढ प्रदेष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के रायपुर स्थित कार्यालय में रखी गई है। एक मांग एक मंच अभियान के संयोजक करन सिंह अटेरिया, सचिव जितेन्द्र सिंह ठाकुर और प्रवक्ता विद्या भूषण दुबे ने संयुक्त हस्ताक्षर से बैठक की सूचना जारी करते हुए सभी संगठनों के अध्यक्ष/पदाधिकारियों को कर्मचारी और पेंशनरों के आर्थिक शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए बैठक में उपस्थित होने की अपील की है।
श्री अटेरिया ने बताया कि महंगाई भत्ता एरियर्स की एक सूत्री मांग को लेकर प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 16000 कर्मचारियों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्य सचिव के नाम वित्त सचिव को दिया जा चुका है ।
श्री अटेरिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (क्।) को उनका वैधानिक अधिकार करार दिया है। जस्टिस संजय करोल और पीके मिश्रा की बेंच ने 2009 से 2019 तक का बकाया क्। जारी करने का आदेश देते हुए ममता सरकार की वित्तीय तंगी वाली दलीलों को खारिज कर दिया है।
बंगाल के कर्मचारियों के हित में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए एक मांग एक मंच अभियान के प्रदेश संयोजक ने बताया कि माानीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव से मुलाकात कर लगभग 80 माह के बकाया एरियर्स की राषि के भुगतान मांग पत्र प्रेषित किया जाएगा।
एक मांग एक मंच अभियान के संयोजक करन सिंह अटेरिया, सचिव जितेन्द्र सिंह ठाकुर एवं प्रवक्ता विद्या भूषण दुबे द्वारा बताया गया है कि एक मांग एक मंच अभियान के तहत 80 माह के बकाया क्। एरियर्स की एक सुत्रीय मांग के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में विभागाध्यक्ष कार्यालय, मैदानी स्तर के सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचरी-अधिकारियों तथा पेंषनरो द्वारा स्वप्रेरित होकर हस्ताक्षर किये जा रहे है। श्री अटेरिया ने बताया कि महंगाई भत्ता एरियर्स की एक सूत्री मांग को लेकर प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 16000 कर्मचारियों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्य सचिव के नाम वित्त सचिव को दिया जा चुका है।