Chhattisgarh रायपुर। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में भी अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लागू होगी। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम की अध्यक्षता में आज हुई विभागीय बैठक में कॉलेजों को हाईटेक करने पर मंथन किया गया। मंत्रालय में हुई इस बैठक में उच्च शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, आयुक्त उच्च शिक्षा संतोष देवागंन समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी प्राथमिकता
बैठक में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा quality education प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसके लिए जो भी सुधार की आवश्यकता होगी विभाग सक्षम है। इसे लेकर विभाग को और अधिक सक्रियता और जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा।
सभी यूनिवसिर्टी और संभाग के एक कॉलेज में बनेगा स्टूडियो
मंत्री वर्मा ने विश्वविद्यालयों universities व संभाग के एक-एक महाविद्यालयों colleges में स्टूडियो निर्माण, सभी महाविद्यालयों में E-Class room ई-क्लासरूम विकसित करने और विद्यार्थियों के लिए डिजिटल Dijital संसाधनों को सुदृढ़ बनाने पर भी विचार-विमर्श किया।
प्राध्यापक उपलब्ध कराएंगें व्याख्यान
Principal प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि वे सभी professors प्राध्यापकों से व्याख्यान Lectures बनाकर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण quality education सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा Higher education के पाठ्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
बायोमेट्रिक अटेंडेंस
बैठक में कॉलेजों में Principal प्राचार्यों और प्राध्यापकों professors के साथ ही सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए बायोमैट्रिक्स मशीन biometric machine लगाई जाए और समय पर उपस्थित न होने वालो पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के प्राचार्य अकादमिक कैलेंडर academic calendar का पालन सुनिश्चित करें और समय-सारणी के अनुसार कक्षाओं का संचालन हो।
सुबह साढ़े 10 से शाम साढ़े 5 बजे तक कॉलेज में रहेगें प्राचार्य
मंत्री वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राचार्य सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक महाविद्यालय college में स्वंय अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और कक्षाओं के निरीक्षण की जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं। उन्होंने NEP-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, NEP कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के कार्य को निरंतर जारी रखने तथा अतिथि व्याख्याताओं Lecturers को एनईपी प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। शैक्षणिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई के संकेत भी दिए।
कोर्ट केस में समय पर कार्यवाही नहीं होने पर जताई नाराजगी
मंत्री Tankram वर्मा ने न्यायालयीन judicial मामलों में समयबद्ध कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विलंब के कारण विभाग की छवि प्रभावित हो रही है, अतः ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों में देरी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।
शीघ्र भरे जाएंगे प्राचार्यों के पद
उच्च शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन Dr. S. Bharathidasan ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता को आवश्यक बताते हुए कहा कि इंटरनेट सुविधा Internet access, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री online learning materials और नए शैक्षणिक संसाधनों को लगातार बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि महाविद्यालयों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्राचार्यों की वरिष्ठता सूची निर्धारित समय में प्रकाशित करने के साथ-साथ DPC से संबंधित सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा।
सहायक प्राध्यपकों के परीवीक्षा समाप्ति आदेश
बैठक में परिवीक्षा अवधि Probation period पूर्ण कर चुके सहायक प्राध्यपकों Assistant Professors के परिवीक्षा समाप्ति आदेश 15 कार्य दिवस के भीतर जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि न मांग, न जांच सेवा नियुक्ति संबंधी आदेश 7 दिनों में जारी किए जाएं। पीएचडी Phd अनुमति के लिए लंबित प्रकरणों की जांच 15 दिनों में पूर्ण कर स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएं। वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान Senior Category Pay Scale और प्रवर श्रेणी वेतनमान जनवरी के प्रथम सप्ताह तक जारी करने के निर्देश दिए।
प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची एक सप्ताह के भीतर
इसके प्राध्यापकों professors की वरिष्ठता सूची एक सप्ताह के भीतर जारी करने का ओदश दिया। तथा यह भी कहाँ कि वर्ष 2024 की रिव्यू DPC कर प्राध्यापकों professors को प्राचार्य पद पर पदोन्नति 24 दिसंबर 2025 तक प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।
विश्वविद्यालयों में ज्ञानअर्जन पोर्टल लागू करने के निर्देश
विश्वविद्यालयों में ज्ञानअर्जन पोर्टल Knowledge Acquisition Portal लागू करने के लिए निर्देश जारी किए जाए तथा एक टास्क फोर्स task Force गठित की जाए। EHRMS के तहत प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक Assistant Professor, ग्रंथपाल Librarian एवं क्रीड़ा अधिकारियों sports officials की समस्त जानकारी जनवरी 2026 तक ऑनलाईन कर दी जाए। बैठक में उच्च शिक्षा को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।