नवा रायपुर | छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की रफ्तार और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल द्वारा जारी नवीनतम वित्त निर्देश 13/2026 के अनुसार, अब राज्य की सभी अधोसंरचना परियोजनाओं को ‘CG Geo Portal’ पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत बिना पोर्टल आईडी या विश्लेषण रिपोर्ट के किसी भी परियोजना को वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
क्या है नया निर्देश?
पहले की व्यवस्था (निर्देश 05/2026) के तहत परियोजनाओं को ‘पीएम गतिशक्ति नेशनल पोर्टल’ पर अंकित करना होता था । अब राज्य शासन ने इसमें संशोधन करते हुए अपने स्वयं के विकसित ‘CG Geo Portal’ को प्राथमिकता दी है ।
मुख्य बदलाव और शर्तें:
- अनिवार्य मैपिंग: सभी विभागों को अपनी अधोसंरचना परियोजनाओं की मैपिंग ‘CG Geo Portal’ पर करनी होगी ।
- स्वीकृति के लिए शर्त: वित्त विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों (नस्ती) के साथ पोर्टल से जनरेटेड विश्लेषण रिपोर्ट या पोर्टल ID संलग्न करना अनिवार्य है ।
- फंडिंग पर रोक: यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो वित्तीय या प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
क्यों जरूरी है CG Geo Portal?
शासन का मानना है कि इस पोर्टल के माध्यम से डेटा-आधारित निर्णय लेने में आसानी होगी। पोर्टल के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- डेटा एकीकरण: इसमें विभागों की भू-स्थानिक (GIS) जानकारी, भूमि उपलब्धता और कनेक्टिविटी का सटीक डेटा उपलब्ध है ।
- पारदर्शिता: यह कार्यों की पुनरावृत्ति (Duplication) को रोकने में मदद करेगा ।
- गैप एनालिसिस: ‘गैप आइडेंटिफिकेशन’ के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि किन क्षेत्रों में नए कार्यों की वास्तविक आवश्यकता है ।
- केंद्र से जुड़ाव: राज्य के इस पोर्टल पर दी गई जानकारी पीएम गतिशक्ति नेशनल पोर्टल (NMP) पर स्वतः दिखाई देगी ।
सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सरकारी धन का उपयोग साक्ष्य-आधारित (Evidence-based) फैसलों पर हो, न कि केवल कागजी अनुमानों पर ।
अधिकारियों को सख्त हिदायत
यह निर्देश अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और समस्त विभागों के विशेष सचिवों को भेज दिया गया है । नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी इस आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में तकनीकी मापदंडों को पूरा किए बिना बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट आवंटित नहीं किया जाएगा ।
चतुरपोस्ट की रिपोर्ट – विश्वसनीय और सटीक।
