प्रदेश के विकास में अप्रवासी भारतीयों का सहयोग लेगी छत्तीसगढ़ सरकार
1 min readरायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट.कॉम)
अप्रवासीय भारतीय यानी एनआरआई (NRI) अब राज्य के विकास में सहयोग करेंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए राज्य में अलग से एनआरआई सेल का गठन किया है। इस सेल की मंगलवार को मंत्रालय में बैठक हुई।
एनआरआई सेल का गठन विदेशों में निवासरत छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ने और छत्तीसगढ़ की कला एवं साहित्य को संजोये रखने और प्रचार-प्रसार करने के लिए किया गया है।गृह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगवा की अध्यक्षता में मंगलवार को इस सेल की इस बैठक कई महत्वपूर्ण सुझाव आए।
बैठक में विदेशों में रह रहे ऐसे अप्रवासी भारतीयों के साथ जीवंत संबंध बनाए रखने व राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक सुझाव लेने और सूचना प्राप्त करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई थी।
छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों का डेटा तैयार करेगी सरकार
बैठक में छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों का डेटा तैयार करने और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति में रूचि रखने वाले ऐसे अप्रवासी भारतीयों को छत्तीसगढ़ राज्य में गठित एनआरआई सेल में समन्वयक नियुक्त करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अप्रवासी भारतीय के हितों के अनुरूप सभी गतिविधियां को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने और विकसित करने के लिए देश से बाहर निवास करने वाले अप्रवासी भारतीयों को संयोजन और निवेश के अवसर प्रदान करने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।
अप्रवासी भारतीयों को राज्य में शैक्षिक क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित
अप्रवासी भारतीयों को राज्य में शैक्षिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना बनाने के संबंध शिक्षा एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। बैठक में अप्रवासी भारतीयों के संगठनों की गणना तथा उनके संगठनों का एक नेटवर्क बनाने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में अप्रवासी भारतीय से विदेश की तकनीक और शैक्षिक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुझाव लेने और छत्तीसगढ़ राज्य में एनआरआई सेल की जरूरत के मुताबिक जोड़ने, समाधान हेतु वन स्टाप शॉप के रूप में कार्य करने के संबंध में सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए।
बैठक में संस्कृति विभाग के सचिव पी.अन्बलगन, गृह विभाग के सचिव अरूण देव गौतम, शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह सहित गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।