रायपुर। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य के लाखों पेंशनभोगी लंबे समय से जिस महंगाई राहत (Dearness Relief) का इंतजार कर रहे थे, उसकी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की बैठक में यह संभावना जताई गई है कि राज्य शासन आगामी सोमवार, 6 अप्रैल को 3% महंगाई राहत का आधिकारिक आदेश (Official Order) जारी कर सकता है।
क्यों बनी आदेश जारी होने की प्रबल संभावना?
पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के अनुसार, अब इस मामले में कोई भी वैधानिक अड़चन (Legal Hurdle) शेष नहीं रह गई है। इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
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- मध्यप्रदेश की सहमति: मध्यप्रदेश शासन ने 2 अप्रैल 2026 को ही अपने पेंशनरों के लिए 3% DR स्वीकृत कर दिया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) के तहत दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है।
- पेंडिंग प्रस्ताव: छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 फरवरी 2026 को ही सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब हरी झंडी मिल गई है।
- कर्मचारियों को लाभ: राज्य के कार्यरत कर्मचारियों को 12 जनवरी 2026 से ही 3% महंगाई भत्ता (DA) का लाभ दिया जा रहा है।
मेरिन ड्राइव पर हुई अहम बैठक
राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब (Marine Drive) स्थित कार्यालय में हुई इस बैठक में पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि 6 अप्रैल का दिन राज्य के पेंशनरों के लिए संतोषजनक संदेश लेकर आएगा। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी आर्थिक राहत (Financial Relief) मिलेगी।
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महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों (JP Mishra, Anil Golhani, TP Singh) का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और अब केवल मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम मुहर और आदेश का इंतजार है।
