बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ पेंशनर्स महासंघ की नई टीम का ‘धमाकेदार’ ऐलान, अनुभवी अफसरों को मिली कमान; देखें पूरी लिस्ट

रायपुर (Chaturpost): भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Pensioners Federation) ने अपने संगठन को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए नई प्रदेश कार्यसमिति (Executive Committee) का गठन कर दिया है। प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने राज्यव्यापी विस्तार (Statewide expansion) को ध्यान में रखते हुए टीम में अनुभवी सेवानिवृत अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी (Responsibility) सौंपी है।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव का मिलेगा लाभ

संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए रायपुर के सेवानिवृत आईएएस (IAS) अधिकारी अनुराग पाण्डेय को ‘संरक्षक’ नियुक्त किया गया है। वहीं, अनुभवी सहकारिता निरीक्षक जे.पी. मिश्रा को ‘कार्यकारी प्रांताध्यक्ष’ बनाया गया है। यह नई नियुक्तियां शासन और प्रशासन (Administration) के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मददगार साबित होंगी।

इन चेहरों को मिली संगठन में जगह

संगठन ने हर संभाग और जिले को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। महामंत्री के पद पर अनिल गोल्हानी और प्रवीण कुमार त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है, जो राज्य शासन के साथ संवाद (Communication) और पत्राचार के लिए अधिकृत होंगे।

प्रमुख पदों पर नियुक्तियां:

• उपाध्यक्ष: एन.आर. साहू, आलोक कुमार त्रिवेदी, द्रौपदी यादव, लोचन पांडेय, जे.पी. शुक्ला, राजेश तिवारी, अब्दुल सत्तार खान, और प्रदीप सोनी।
• महामंत्री: अनिल गोल्हानी (बिलासपुर/अंबिकापुर) और प्रवीण कुमार त्रिवेदी (रायपुर/बस्तर/दुर्ग)।
• कोषाध्यक्ष: बी.एस. दसमेर (रायपुर)।
• संगठन मंत्री: टी.पी. सिंह और अरुण तिवारी।
• संभागीय अध्यक्ष: शैलेन्द्र कुमार सिन्हा (रायपुर), राम नारायण ताटी (बस्तर), बी.एल. गजपाल (दुर्ग), राजेंद्र कश्यप (बिलासपुर), और गुरुचरण सिंह (सरगुजा)।

पेंशनर्स के हितों की रक्षा है मुख्य लक्ष्य

प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने स्पष्ट किया कि इस नई टीम का मुख्य उद्देश्य (Main objective) पेंशनरों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि अनुभवी अधिकारियों की यह टीम शासन के समक्ष पेंशनर्स के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएगी। टीम में विशेष प्रकोष्ठों (Special Cells) का भी गठन किया गया है, जिसमें चिकित्सा, कानून और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

संगठन विस्तार पर फोकस

इस पुनर्गठन में बस्तर से लेकर सरगुजा तक के सेवानिवृत अधिकारियों को जोड़ा गया है। संगठन ने यह भी साफ किया है कि राष्ट्रीय कार्यसमिति (National Executive Committee) के सदस्य पदेन सदस्य के रूप में बैठकों में शामिल रहेंगे। इस नई कार्यसमिति से प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें हैं कि उनके रुके हुए कार्यों और अधिकारों (Rights) के लिए अब और तेजी से संघर्ष किया जाएगा।