राज्य भर में मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस, स्वयं मुख्य सचिव कर रहे हैं मॉनिटरिंग

रायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट.कॉम)

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 दिसंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री जनता के नाम संदेश भी देंगे।

गौरव दिवस के दिन सभी जिलों के गौठानों, सहकारी सोसायटी परिसरों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों, वनोपज प्रबंधन समितियों के कार्यालय स्थलों, हाट-बाजारों, नगरीय निकायों के वार्डों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
इन कार्यक्रमों में लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार की विगत चार वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों, निर्णयों के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां दी जाएंगी।

मुख्य सचिव ने गौरव दिवस के आयोजन के संबंध में दिए निर्देश

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्त्तों, कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, वनमंडल अधिकारियों और सहकारिता विभाग सहित इन आयोजनों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने गौरव दिवस के आयोजन के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। गौरव दिवस के दिन सुबह 11 बजे से राज्य के सभी गोठानो, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों, नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्डों और दोपहर बाद तीन बजे से प्राथमिक सहकारी सोसायटी परिसर और धान खरीदी केंद्रों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

गौरव दिवस के कार्यक्रम में ये लोग होंगे शामिल

गोठान में आयोजित कार्यक्रम में गोठान समिति के अध्यक्ष व सदस्य, पशुपालक, गांव के किसान, भूमिहीन मजदूर, जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के सदस्य, राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य सहित स्थानीय निवासी हिस्सा लेंगे। नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक हिस्सा लेंगे। वन क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों और हाट बाजारों में भी गौरव दिवस का आयोजन होगा।
तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों में गौरव दिवस के दिन किसानों और मजदूरों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देने के साथ हाट बाजारों में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी।

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गौरव दिवस पर दी जाएगी सरकार के योजनाओं की जानकारी

इसी प्रकार प्राथमिक सहकारी सोसायटियों और धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को आमंत्रित करके सरकार की कृषि संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे कि ब्याज मुक्त ऋण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना आदि की जानकारी उन्हें दी जाएगी।

बैठक में पीसीसीएफ संजय शुक्ला और आयुक्त जनसंपर्क दीपांशु काबरा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। आदिम जाति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह, कृषि विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वन विभाग के सचिव प्रेम कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए।