Coal scam रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी घोटाला में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, उप सचिव सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शर्तों के साथ उनकी जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए सभी को राज्य से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकार दत्ता की डबल बेंच में हुई। सुप्रीम कोर्ट से अंतरित जमानत मिलने के बावजूद इन आरोपियों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आरोपियों को फिलहाल ईडी के मामले में जमानत मिली है। ईओडब्ल्यू के मामले में अभी वे रिमांड पर जेल में ही रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरित जमानत की शर्तों के अनुसार सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू, समीर विश्नोई और सौम्या चौरसिया जेल से बाहर आने के बाद वे कोर्ट के अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे। केवल जरुरत पड़ने पर जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जेल से बाहर निकलने के एक सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर अपने रहने के पते की जानकारी देंगे। साथ ही जहां रहेंगे वहां स्थानीय थाना को भी इसकी सूचना देंगे। आरोपियों को अपना पासपोर्ट विशेष कोर्ट में जमा करना होगा।
इस मामले में अब तक 570 करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस मामले में ईडी ने 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इनमें अफसरों के साथ पूर्व मंत्री व अन्य राज नेताओं का नाम शामिल है।
ईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार घोटाला करने के लिए कोयला परिवहन की ऑनलाइन परमिट को आफ लाइन कर दिया गया। ईडी ने पूरे मामले का मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी को बताया है। तिवारी कोयला पर टन 25 रुपए के हिसाब से अवैध रकम की वसूली करता था।
कोयला लेवी घोटाला में जेल में बंद आरोपियों में निलंबित आईएएस रानू और बिश्नोई के अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव सौम्या चौरसिया के साथ सूर्यकांत तिवारी शामिल हैं। इनके साथ लक्ष्मीकांत, शिव शंकर नाग, संदीप नायक, मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन सिंह, निखिल चंद्राकर, परेश कुर्रे, राहुल कुमार, वीरेंद्र जायसवाल, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल जेल में बंद हैं।