COMPUTED न्यूज डेस्क। पेंशन वसूली की अवधि 15 से घटाकर 10 वर्ष किए जाने को लेकर सोशल मीडिया में चल रही खबरों पर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (DoPT) ने स्थिति स्पष्ट किया है। मंत्रालय के अवर सचिव केशव माधव शर्मा के हस्ताक्षर से यह बयान जारी किया गया है।
पत्र में बताया गया है कि कैबिनेट सचिवालय आईडी नोट संख्या विविध 1/19/2025-मंत्रि. III दिनांक 15.01.2026 का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, जिसके साथ अखिल भारतीय पेंशनभोगी संघ की ओर से सीबीआईसी के लिए एक अभ्यावेदन अग्रेषित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन के रूपांतरण की बहाली अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष या उससे भी कम करने की मांग की गई है।
इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि हाल ही में विभागीय पेंशन आयोग (DoPPW) को कई अदालती मामलों में पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा, इस विषय पर अनेक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें विधिवत रूप से शिक्षा विभाग (DOE) को अग्रेषित कर दिया गया है। पेंशन परिवर्तन (CCS) नियमों के अंतर्गत नियम बनाने का दायित्व DOPPW के पास है। हालांकि, बहाली की अवधि के कारक/तालिका की नीति और संशोधन क्रमिक केंद्रीय वेतन आयोगों के निर्णयों का परिणाम है, जो इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
इसके अतिरिक्त, यह निवेदन किया जाता है कि पेंशन के रूपांतरण संबंधी कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 3958-61/1983 “कॉमन कॉज़” सोसाइटी और अन्य (याचिकाकर्ता) बनाम भारत संघ (1987 (1) एसएससी 142) में दिनांक 9.12.1986 को दिए गए अपने निर्णय में सुस्थापित कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्याज दर, मृत्यु दर आदि जैसे सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद 15 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली को बरकरार रखा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.01.2019 को डब्लूपीपी (सी) संख्या 1222 2015 में अपने फैसले में यह भी निर्णय दिया है कि यह उचित नहीं होगा
पुराने और नए विनिमय तालिका में हस्तक्षेप करने के कारण, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई गई और इसे बिना किसी लागत आदेश के खारिज कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिनांक 15.04.2019 के अपने आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17-01-2019 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 8852/2019 को खारिज करते हुए, याचिका पर विचार करने के लिए कोई कारण नहीं पाया और तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।
यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी संख्या 9426/2023 (ओ एंड एम) दिनांक 27.11.2024 के अपने आदेश में, जिसमें 808 रिट याचिकाएं शामिल हैं और 12 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली से संबंधित है, यह निर्देश दिया है कि “राज्य की ओर से उचित रुख को ध्यान में रखते हुए, हमें इस संबंध में कोई विशेष निर्देश जारी करने का कोई आधार नहीं मिलता है, सिवाय इसके कि हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए रुख के अनुसार, यह उम्मीद की जाती है कि राज्य द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम शीघ्रता से उठाए जाएंगे”।
सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णयों/आदेशों के मद्देनजर, यह तय किया गया है कि परिवर्तित पेंशन की बहाली अवधि से संबंधित मामले का निर्णय सरकार द्वारा किया जाना है।