राज्य

Congress छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट 17 को आ रहे हैं रायपुर: विधानसभा घेराव में होगें शामिल

Congress  रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट 17 मार्च को रायपुर आ रहे हैं। पायलट यहां पार्टी के विधानसभा घेराव के आंदोलन में शामिल होगें। सचिन पायलट का दौरा कार्यक्रम पार्टी ने जारी कर दिया है।

दोपहर में पहुंचेंगे छत्तीसगढ़

पार्टी की तरफ से जारी सचिन पायलट के दौरा कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश प्रभारी सुबह सवा 10 बजे नियमित विमान से दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना होगें।

छत्तीसगढ़ की इस सनसनी खेज घटना पर बनी फिल्म को सेंसर बोर्ड की मिली हरी झंडी, अप्रैल में होगी रिलीज

दोपहर करीब साढ़े 12 बजे रायपुर पहुचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे भारत माता चौक पहुचेंगे, जहां से कांग्रेस विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे।

तीन बजे राजीव भवन में बैठक

विधानसभा घेराव कार्यक्रम के बाद सचिन पायलट दोपहर बाद तीन बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुचेंगे। जहां वे बैठक के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में शामिल होगें। सचिन पायलट की वापसी का कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है।

इसलिए कांग्रेस कर रही है विधानसभा का घेराव

कांग्रेस राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन कर रही है। इसकी कड़ी में 17 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया है। इसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होगें। कांग्रेस ने इस आंदोलन में स्‍थानीय विषयों को भी शामिल कर लिया।

सदन में लगातार हमलावर है कांग्रेस

बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक लगातार हमलावर हैं। अफीम की खेती से लेकर धान के भंडारण आदि विषयों को लेकर पार्टी की तरफ से सदन के अंदर जोरदार विरोध दर्ज कराया गया है।

अभी सप्‍ताहभर और चलेगा सत्र

विधानसभा का बजट सत्र अभी सप्‍ताहभर और चलेगा। सत्र के लिए अधिसूचित समय सीमा के अनुसार सदन की बैठक 23 मार्च तक चलेगी। सदन में विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का दौर पूरा हो चुका है। केवल मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होना शेष है। सोमवार को मुख्‍यमंत्री के विभागों के बजट पर चर्चा हो सकती है।

मंगलवार को पेश हो सकता है धर्मांतरण रोकने वाला कानून

राज्‍य में धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए कानून को सरकार की तरफ से मंगलवार को सदन में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। पिछले सप्‍ताह हुई कैबिनेट की बैठक में इसके प्रारुप का अनुमोदन किया जा चुका है।  

Back to top button