Bharat Penshanabhogi Samaj न्यूज डेस्क। क्या आठवें वेतन आयोग का गठन केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए किया गया है। इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन की जारी अधिसूचना में पेंशनरों का उल्लेख ही नहीं है।
भारत पेंशनर समाज ने लिखा पत्र
इसको लेकर भारत पेंशनर समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री नीरमला सीतारमण को पत्र लिखा है। भारत पेंशनर समाज पार्टी के सचिव अविनाश चंद्र राजपुत ने यह पत्र लिखा है।
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पत्र में कहा गया है कि हमारी सामूहिक पीड़ा 8वें सीपीसी (टीओआर) की कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में 28 अक्टूबर, 2025 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में पेंशनभोगियों या पेंशन के संशोधन का कोई उल्लेख स्पष्ट और जानबूझकर न किए जाने से उपजी है। यह सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्य-अवधि में पेंशनभोगियों के लिए किए गए स्पष्ट और आश्वस्तकारी समावेशन के बिल्कुल विपरीत है। हम आपका ध्यान सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की 28 फ़रवरी 2014 की प्रेस विज्ञप्ति, विशेष रूप से बिंदु (f) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है:
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“(च) उन सिद्धांतों की जांच करना जो पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना को नियंत्रित करें, जिसमें इन सिफारिशों के प्रभावी होने की तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में पेंशन में संशोधन भी शामिल है…”
यह विशिष्ट खंड उन लाखों पेंशनभोगियों के लिए न्याय और समता की आधारशिला था जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। इसने हमें यह आश्वासन दिया कि जीवन भर की मेहनत से अर्जित हमारा कल्याण और वित्तीय सुरक्षा, वेतन आयोग के अधिदेश का अभिन्न अंग है।
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इसलिए, यह जानकर आश्चर्य और निराशा दोनों होती है कि जनवरी 2024 की प्रारंभिक रिपोर्टों में यह सही संकेत दिया गया था कि 8वें वेतन आयोग का गठन “केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों” को संशोधित करने के लिए किया गया था, लेकिन अंतिम आधिकारिक संचार ने इस महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से मिटा दिया है।
वर्तमान प्रेस वार्ता और रिपोर्टों में केवल लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन का उल्लेख है,” लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के वैध दावों को चुपचाप दरकिनार कर दिया गया है।
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प्रेस विज्ञप्ति के अलावा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने अपने संबोधन में पेंशनभोगियों को छोड़कर केवल 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन का भी उल्लेख किया, जो एक अत्यंत खेदजनक स्थिति है। इस रणनीतिक चूक का अर्थ है कि लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के वैध दावों और कल्याण को चुपचाप दरकिनार कर दिया गया है और आधिकारिक सार्वजनिक चर्चा से पूरी तरह से मिटा दिया गया है।
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प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, हम कोई अलग इकाई नहीं हैं, बल्कि उसी सरकारी तंत्र के स्तंभ हैं जो आज देश की सेवा करता है। हमने हमेशा आपके नेतृत्व और भारत सरकार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपना विश्वास व्यक्त किया है।
हम आपके सम्मानित कार्यालयों से तत्काल और गंभीरतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि:
क) पेंशन, महंगाई भत्ते में संशोधन को स्पष्ट रूप से शामिल करते हुए तत्काल स्पष्टीकरण या संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी करें। 2004 से पहले, 2004 के बाद और एनपीएस पेंशनभोगियों के लिए राहत और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए।
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ख) सुनिश्चित करें कि 8वें वेतन आयोग के अधिदेश का विस्तार करते हुए, 7वें वेतन आयोग की शर्तों के अनुरूप, पेंशनभोगी कल्याण की समीक्षा को भी इसमें शामिल किया जाए। हमें विश्वास है कि आपके दूरदर्शी नेतृत्व में, इस अनजाने में हुई चूक को सुधारा जाएगा और उन वरिष्ठ नागरिकों के साथ न्याय होगा जिन्होंने देश को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है।
Bharat Penshanabhogi Samaj जानिए- क्या है भारत पेंशनभोगी समाज
‘भारत पेंशनभोगी समाज’ (बीपीएस) की स्थापना जनवरी 1955 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शंकर शरण, एनपी श्रीवास्तव आईएएस (सेवानिवृत्त) और अन्नामलाई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एम. रूथनास्वामी ने की थी। यह संगठन एक गैर-लाभकारी, गैर-राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष निकाय है जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, आरएनआई, भारत सरकार/डीओपीएंडपीडब्ल्यू, नीति आयोग और आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पंजीकृत है। यह एक सहयोगी एनजीओ के रूप में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन एजिंग से भी संबद्ध है। वरिष्ठ नागरिकों/पेंशनभोगी संघों के वैश्विक नेटवर्क का सदस्य है।
पेंशनभोगियों के हितों का प्रतिनिधित्व
बीपीएस देश भर में केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एकीकृत संस्था के रूप में कार्य करती है। विभिन्न मंचों के माध्यम से पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) की एक विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करती है।
अपने पूरे इतिहास में, हम वेतन आयोगों और डीओपी एंड पीडब्ल्यू के साथ वकालत के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए कई लाभ हासिल करने में सहायक रहे हैं। लगातार पेंशन से संबंधित मुद्दों को उठाते रहे हैं जिनका लोकसभा और राज्यसभा की बहसों में उल्लेख हुआ है; फिर भी, हम आज आपको 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए हाल ही में घोषित संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के बारे में अपनी गहरी निराशा, गहरी चिंता और तीव्र नाराजगी व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं।
