CSPC रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 25 नवंबर तक पीएम सूर्य घर योजना PM Surya Ghar Yojana के तहत पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। तय तिथि तक पंजीयन नहीं कराने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को बिजली बिल में मिलने वाली विशेष रियायत 1 दिसंबर से स्थगित कर दी जाएगी।
केवल 25 फीसदी ने कराया है पंजीयन
पावर कंपनी प्रबंधन ने आदेश जारी किया है कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों पीएम सूर्य घर योजना PM Surya Ghar Yojana के तहत अपने आवासीय परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट Rooftop Solar Power Plant लगाना है।
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इसके लिए प्रबंधन ने 3 माह की मोहलत दी थी। यह मोहलत खत्म हो गई है। इसके बाद भी केवल 25 फीसदी अधिकारियों-कर्मचारियों ने ही रूफटॉप Rooftop के लिए पोर्टल पर पंजीयन करवाया है।
प्रबंधन ने जारी की चेतावनी
अधिकारियों कर्मचारियों की उदासीनता पर प्रबंधन ने नाराजगी जताई और 25 नवंबर तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया है।
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तय अवधि तक पंजीयन नहीं करने वाले बिजली अधिकारियों व कर्मचारियों को बिजली बिल में मिलने वाली विशेष रियायत special concession की सुविधा को नवंबर की खपत पर जारी होने वाले देयक जो 1 दिसंबर से जारी होंगे, स्थगित किया जाएगा।
बिजली कर्मियों को मिलती है 50 प्रतिशत की छूट
बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों को हर माह बिजली बिल में 50 फीसदी की छूट प्रदान की जाती है। यह छूट अगले माह से बंद कर दी जाएगी। कंपनी के इस आदेश से अधिकारियों-कर्मचारियों में हड़कम्प मचा हुआ है।
अब तक 12 हजार छतों पर रूफटॉप लगे
पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 12 हजार छत्तों पर रूफटॉप Rooftop लग चुके हैं। पोर्टल पर 87 हजार से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 86 हजार से अधिक आवेदन अनुमोदित किए जा चुके हैं।
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वहीं 39 हजार से ज्यादा हितग्राहियों द्वारा वेंडर का चयन भी कर लिया गया है। अब तक प्रदेश में 12 हजार घरों की छत पर रूफटॉप लग चुके हैं।
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इस योजना के तहत रूफटॉप लगाने हितग्राहियों को न केवल केन्द्र बल्कि राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस तरह 1 से 3 किलोवॉट तक कुल सब्सिडी subsidy क्रमशः 45 हजार रुपए, 90 हजार रुपए और 1,08,000 रुपए हो गई है।
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इधर, रूफटॉप लगाने के दौरान कई तरह की तकनीकी समस्याएं भी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आवेदन बैंकों द्वारा रिजेक्ट किए जा रहे हैं। पिछले दिनों बैठक के दौरान इस पर कलेक्टर ने नाराजगी भी जताई थी।