रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी (CSPC) ने प्रशासनिक सुशासन (Good Governance) की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है । विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अब वार्षिक स्वमूल्यांकन और अचल संपत्ति विवरण (IPR) की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है । इसके लिए एनआईसी (NIC) द्वारा विकसित SPARROW पोर्टल को अनिवार्य कर दिया गया है ।
डिजिटल होगा परफॉर्मेंस रिपोर्ट (Digital Performance Appraisal)
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी (CSPTCL) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी गोपनीय प्रतिवेदन (ACR/PAR) के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे ।
- प्रथम चरण (First Phase): वित्तीय वर्ष 2025-26 से सभी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए यह पोर्टल अनिवार्य होगा ।
- द्वितीय चरण (Second Phase): इसके बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जाएगा ।
- वर्तमान व्यवस्था: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के लिए फिलहाल पुरानी ऑफलाइन व्यवस्था ही लागू रहेगी ।
इन नोडल और समन्वय अधिकारियों की हुई नियुक्ति (Key Appointments)
पोर्टल के बेहतर क्रियान्वयन (Implementation) के लिए विभाग ने जिम्मेदार अधिकारियों की सूची जारी की है:
नोडल अधिकारी (Nodal Officers):
- विकास शर्मा: अतिरिक्त मुख्य अभियंता (EITC), डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ।
- पंकज चौधरी: अधीक्षण अभियंता (HR), ट्रांसमिशन कंपनी ।
- कृतिमा पांडेय मिश्रा: कार्यपालन अभियंता (EITC), डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ।
समन्वय अधिकारी (Coordinating Officers):
- पंकज सिंह परमार: उपमहाप्रबंधक (HR), ट्रांसमिशन कंपनी ।
- मल्लिका बेक: उपमहाप्रबंधक (HR), डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ।
- प्राची अग्रवाल सिन्हा: कार्यपालन अभियंता (HR), जनरेशन कंपनी ।
तकनीकी सहायता के लिए करें संपर्क (Technical Support)
यदि किसी कर्मचारी को तकनीकी (Technical) समस्या आती है, तो वे निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
- ओमकार चंद्राकर: सहायक अभियंता (EITC), डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी
- रजनीश चौबे: सहायक अभियंता (HR), ट्रांसमिशन कंपनी
‘ऊर्जा नेट’ और ई-ऑफिस से होगा लॉगिन (Access & Login)
अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए इस पोर्टल को ‘ऊर्जा नेट’ पर उपलब्ध e-Office Self Service Portal (eOffice-SSP) के साथ जोड़ा गया है । लॉगिन करने के लिए @cgeauth.nic.in डोमेन वाली आधिकारिक ई-मेल आईडी का उपयोग किया जाएगा । विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मियों की नाम आधारित ईमेल आईडी नहीं बनी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाएगा ।
जल्द ही इस पोर्टल के उपयोग के संबंध में अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम (Training Program) भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि डिजिटल ट्रांजिशन (Transition) में कोई बाधा न आए ।
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