CSPDCL बिजली कंपनी में बेरोजगार इंजीनियरों के साथ अन्याय: AE भर्ती कोटा में बदलाव का विरोध, इंजीनियरों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा, कहा…

CSPDCL रायपुर। छत्तीसगढ़ की पावर कंपनियों में लिए गए हालिया निर्णय से प्रदेश के इंजीनियरों और बेरोज़गार युवाओं के भविष्य पर गहरा संकट खड़ा हो गया है। CSPDCL में 4 सितंबर 2025 से और CSPGCL में मई 2025 से जेई से एई पदोन्नति का कोटा घटाकर लागू कर दिया गया है।
जहां CSPTCL में पहले से ही मात्र 20% पदोन्नति कोटा लागू है, जिसे बढ़ाकर 70% किया जाना चाहिए था, वहीं उल्टा कदम उठाते हुए CSPDCL और CSPGCL में भी पदोन्नति कोटा घटा दिया गया।

CSPDCL निर्णय से होने वाले नुकसान

• कोटा घटाने से जेई को पदोन्नति पाने के लिए अब 25 वर्ष से अधिक का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा।
• आने वाले वर्षों में असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के सैकड़ों पद स्वतः रिक्त हो रहे हैं, जिनकी भर्ती तो स्वाभाविक रूप से होनी ही है। ऐसे में कोटा घटाना पूरी तरह अन्यायपूर्ण और अनावश्यक है।
• यदि CSPDCL और CSPGCL का कोटा यथावत 70% रखा जाए और CSPTCL में भी 70% किया जाए, तो आने वाले वर्ष में पावर कंपनियां लगभग 300 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती कर सकती हैं। इससे छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सीधा फायदा होगा।
• जेई भर्ती केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों से होती है, जबकि ए.ई. की भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलता है।
• इस आदेश से स्थानीय युवाओं का हक़ छीना जा रहा है और बाहरी उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।
• इससे न केवल युवाओं के अवसर कम होंगे बल्कि पूरी पावर कंपनी का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा।
• इस निर्णय से कंपनी पर लगभग 168 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा।

CSPDCL एसोसिएशन की आपत्तियां

डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का कहना है कि—
1. यह निर्णय छत्तीसगढ़ के हजारों बेरोजगार इंजीनियरों के साथ सीधा छलावा है।
2. विभाग उच्च पदों पर बाहरी अभ्यर्थियों की भर्ती को प्राथमिकता दे रहा है, जो प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है।
3. पावर कंपनियों की समस्या का समाधान प्रमोशन कोटा घटाकर नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भर्ती और पदोन्नति बढ़ाकर किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल रायपुर से ग्राम बगिया पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री से मुलाक़ात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष बीबी जायसवाल और प्रांतीय महासचिव समीर पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि—
• सरकार शीघ्र ही इस आदेश की समीक्षा कर इसे सही कराएगी।
• छत्तीसगढ़ के बेरोज़गार इंजीनियरों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।