DA Hike न्यूज डेस्क। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह मूल वेतन/पेंशन के 53 प्रतिशत की मौजूदा दर में दो प्रतिशत की वृद्धि है, ताकि महंगाई की भरपाई की जा सके।
बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2025 से लागू होगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 6614.04 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे लगभग 48.66 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह वृद्धि 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर खरीफ सीजन, 2025 (01.04.2025 से 30.09.2025 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खरीफ सीजन 2025 के लिए बजटीय आवश्यकता लगभग 37,216.15 करोड़ रुपये होगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक है।
किसानों को यह होगा फायदा
· किसानों को सब्सिडी युक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
· उर्वरकों और इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों के मद्देनजर पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी खरीफ 2025 (01.04.2025 से 30.09.2025 तक लागू) के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।