DA News रायपुर। छत्तीसगढ़ में भी शासकीय सेवकों की तरफ से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग उठने लगी है। प्रदेश के शासकीय सेवक केंद्रीय कर्मियों के समान तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से स्पेशल बोनस की भी मांग रख दी है।
स्पेशल बोनस की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इसमें फेडरेशन ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में रजत जयंती वर्ष 2025 हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राज्य के गठन के 25 वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा में छत्तीसगढ़ ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। इस विकास यात्रा में राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों का योगदान अत्यंत सराहनीय एवं महत्वपूर्ण रहा है। 1 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाले रजत जयंती समारोह में माननीय प्रधानमंत्री की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति इस अवसर की गरिमा को और अधिक बढ़ाएगी।
इस गौरवपूर्ण अवसर पर राज्य के समर्पित अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहन और सम्मान स्वरूप दिवाली पूर्व विशेष बोनस प्रदान करने की मांग फेडरेशन ने की है।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने ने महंगाई भत्ता की मांग को लेकर एक और पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है। इसमें फेडरेशन की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता का लाभ जुलाई 2025 से देने की घोषणा की है। वर्तमान में प्रदेश के शासकीय सेवकों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि केंद्र से 3 प्रतिशत कम है।
कमल वर्मा ने अपने पत्र में बताया है कि फेडरेशन की तरफ से केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगों में यह प्रमुख मांग भी सम्मिलित है। 25 सितम्बर 2025 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चा के दौरान भी इस विषय को विशेष रूप से रखा गया था, जिस पर आपकी और सकारात्मक आश्वासन दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 125 मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि जुलाई 2025 से स्वीकृत करने की कृपा करें।