DA News रायपुर। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने दो साल हो गया है। इन दो सालों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ चीजें अब भी नहीं बदली है। इसमें शासकीय सेवकों के साथ होने वाल छल भी शामिल है। कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के साथ शुरू खेला भाजपा सरकार में भी जारी है।
कांग्रेस शासनकाल में सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों को आर्थिक झटके देने का जो क्रम शुरू किया था, वह भाजपा सरकार में भी जारी है। राज्य सरकार अब तक शासकीय सेवकों का करोड़ों रुपए दबा चुका की है।
मामला राज्य के शासकीय सेवकों के डीए यानी महंगाई भत्ता के एरियर्स से जुड़ा है। 2019 के बाद से शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता का एरियर्स नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर शासकीय सेवकों में गहरी नाराजगी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदे साय की घोषणा के बाद सरकार ने 14 जनवरी को शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग से जारी आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ जनवरी 2026 से दिया जाएगा, जबकि शासकीय सेवकों को यह लाभ जुलाई 2025 से मिलना था। इस तरह राज्य सरकार ने फिर छह महीने का एरियर्स गोल कर दिया है।
कर्मचारी नेताओं के अनुसार 2019 के बाद से छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को समय पर महंगाई भत्ता नहीं मिला है। हर बार डीए का आर्डर देर से जारी होता है। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन तब एरियर्स दिया था, लेकिन 2019 के बाद से शासकीय सेवकों को एरियर्स नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से उन्हें हर बार आर्थिक नुकसान हो रहा है।
केंद्रीय और राज्यों के शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई में बढ़ता है। सामान्यत: पहले केंद्रीय कर्मियों का डीए बढ़ता है उसके आधार पर राज्यों के शासकीय सेवकों का डीए बढ़ा दिया जाता है।
कर्मचारी नेताओं के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2019 से महंगाई भत्ता के बकाया एरियर्स का भुगतान करने का वादा किया है। यह घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के रुप में जारी की गई है। कर्मचारियों की मांग है कि पुराने एरियर्स का भुगतान करने की बजाए राज्य सरकार उसे जीपीएफ में समायोजित कर दे।
छत्तीसगढ़ में दो दिन पहले डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे राज्य के शासकीय सेवकों को मिलने वाला डीए 58 प्रतिशत हो गया है। इस वक्त केंद्रीय कर्मियों को भी 58 प्रतिशत ही डीए मिल रहा है, लेकिन केंद्रीय कर्मियों का डीए जनवरी 2026 से ड्यू है, जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है।