DA News: रायपुर। महंगाई भत्ता (डीए) सहित अपनी चार सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सरकार से दो-दो हाथ करने को तैयार हैं। अब तक हुए शांति पूर्ण और सांकेतिक आंदोलनों का सरकार पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से डीए बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। ऐसे में 27 सितंबर को घोषित एक दिवसीय हड़ताल होना निश्चित माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के सबसे बड़े संयुक्त संगठन कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन ने 27 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए फेडरेशन और घटक दलों के कर्मचारी नेता प्रदेशभर में संपर्क अभियान चला रहे हैं। ब्लॉक और तहसील से लेकर जिला मुख्यालयों तक सरकारी कार्यालयों में जाकर हड़ताल में शामिल होने की अपील कर रहे हैं।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के अनुसार फेडरेशन के आंदोलन को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। कर्मचारी पूरी जोश के साथ हड़ताल में शामिल होने को तैयार हैं। कर्मचारी नेताओं के अनुसार लाखों की संख्या में कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश के लिए आवेदन दे दिया है। 27 सितंबर को राजधानी रायपुर सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा।
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DA News: कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 27 सितंबर की एक दिवसीय हड़ताल के बाद भी सरकार मांगें नहीं मानी तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया जा सकता है। 27 की हड़ताल के बाद सरकार के रुख को देखते हुए फेडरेशन की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी घटक दलों के नेताओं से चर्चा करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 27 को प्रस्तावित एक दिवसीय हड़ताल फेडरेशन के चरणबद्ध आंदोलन का हिस्सा है। इससे पहले फेडरेशन की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर सभी मंत्रियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मांगों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बाद सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। मशाल रैली निकाली गई थी। इतना सब करने के बाद कर्मचारियों को एक दिवसीय हड़ताल पर जाने के लिए विवश होना पड़ा है।
DA News: भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष का मिला साथ
कर्मचारी नेताओं के अनुसार फेडरेशन की तरफ से राज्य के सभी सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया था। इसमें जगदलपुर विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने फेडरेशन के ज्ञापन के बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल ने खुलकर फेडरेशन की मांगों का समर्थन किया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक रहे विजय बघेल ने अपने पत्र में कहा था कि घोषणा पत्र को पार्टी ने मोदी की गारंटी के रुप में जारी किया था। इसी घोषणा पत्र में पार्टी ने कर्मचारियों से जो वादा किया था उसमें डीए सहित वो सभी मांग शामिल हैं, जो फेडरेशन की तरफ से की जा रही है।
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