Dearness Relief रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को विलंब से ही महंगाई भत्ता (DA) दो प्रतिशत बढ़ गया है, लेकिन पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई राहत (DR) का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव अमिताभ जैन को पत्र लिखा है।
अगस्त में जारी हुआ था डीए का आदेश
छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवाकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश अगस्त में जारी हुआ था। सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ता में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि एक सितंबर से लागू की गई है।
Dearness Relief फेडरेशन के संयोजक ने लिखा पत्र
पेंशनर्स के महंगाई राहत (डीआर) को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पेंशनभोगी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से घोषित 2% महंगाई राहत (Dearness Relief) का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। जबकि प्रदेश के शासकीय सेवकों को वित्त निर्देश 30/2025 के द्वारा दो प्रतिशत महंगाई भत्ते स्वीकृत किया गया है।
डीआर को बताया अत्यंत जरुरी
मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कमल वर्मा ने कहा कि प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी आजीवन शासन के प्रति समर्पित रहते हुए अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और वर्तमान में बढ़ती महंगाई, दवाइयों, स्वास्थ्य सेवाओं, एवं जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं के बीच यह 2% महंगाई राहत उनके लिए अत्यंत आवश्यक है।
Dearness Relief तत्काल डीआर का आदेश जारी करने का आग्रह
कमल वर्मा ने बताया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 125 मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, आपसे अनुरोध करता है कि आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रदेश के पेंशनरों को लंबित 2% महंगाई राहत तत्काल स्वीकृत करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।