Devendra Yadav जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को लेकर इस वक्त बड़ी खबर…
Devendra Yadav रायपुर। छह महीने से जेल में बंद भिलाई नगर सीट से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बड़ी राहत मिल गई है। आज या कल में देवेंद्र यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। देवेंद्र यादव को यह राहत देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव की जमानत मंजूर कर ली है।
उल्लेखनीय है कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को 17 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। देवेंद्र तब से जेल में हैं। इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट तक जमानत याचिक लगाई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहुंचते ही उन्हें सेंट्रल जेल से मुक्त कर दिया जाएगा।
जानिए.. क्या हुआ था बलौदाबाजार में
बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में 10 जून को हिंसक भीड़ ने पूरे कलेक्टोरेट परिसर में आग लगा दिया था। इस घटना में करीब साढ़े 12 करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति जल गई थी। इस घटना से पहले बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में एक सभा हुई थी। इसमें देवेंद्र यादव भी शामिल हुए थे।
दरअसल, बलौदाबाजार के ग्राम महकोनी के अमरगुफ स्थित जैतखाम को 15-16 मई की दरम्यानी रात किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस घटना में कार्यवाही की मांग को लेकर 10 जून को दशहरा मैदान में सभा हुई। आरोप है कि सभा के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने लोगों को उकसाया, जिसकी वजह से भीड़ उग्र हो गई और वहां हिंसा हुई।
हिंसा मामले में 14 एफआईआर 186 से ज्यादा गिरफ्तारी
बलौदाबाजार हिंसा के मामले में पुलिस ने 14 एफआईआर दर्ज किया है। इस घटना में देवेंद्र यादव समेत 186 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देवेंद्र यादव को अगस्त में उनके भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया गया था।
Devendra Yadav कलेक्टर और एसपी पर भी गिरी थी गाज
इस घटना के बाद सरकार ने बलौदाबाजार के तत्कालीन कलेक्टर और एसपी पर भी कार्यवाही की थी। कलेक्टर केएल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को सरकार ने निलंबित करने के साथ ही जिला से हटा दिया था।
Devendra Yadav हो रही है न्यायिक जांच
बलौदाबाजार हिंसा मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया है। हाईकोर्ट के सेवानिृत्त जज की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने 13 जून 2024 को जांच आयोग का गठन किया था। आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इसी महीने राज्य सरकार ने जांच आयोग का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ाया है।
