Dhan Kharidi रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार धान उत्पादक किसानों को बोनस की राशि का भुगतान करेगी। यह करीब 11 हजार करोड़ रुपए होगा।
छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सीजन 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 लाख 66 हजार से अधिक किसानों ने धान बेचा है। अभी उन्हें एमएसपी का भुगतान किया गया है। सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विलंट खरीदी का वादा किया है। ऐसे में करीब 731 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान अभी और किया जाएगा।
जानकारों के अनुसार सरकार किसानों को अभी करीब 11 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। यह राशि कृषक उन्नति योजना के तहत किया जाएगा। यह भुगतान कब किया जाएगा, इसका फैसला कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है।
सरकार के सूत्रों के अनुसार कृषक उन्नति योजना के तहत धान के अंतर की राशि का भुगतान इसी महीने किया जा सकता है। इसको लेकर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। बता दें कि 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान के अंतर की राशि का भुगतान 12 फरवरी 2025 को किया गया था।
राज्य सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस साल भी प्रदेश के किसानों को धान के अंतर की राशि का भुगतान अतिशीघ्र करने की तैयारी है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है।
खाद्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन 2025-26 में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 139 लाख 85 हजार 387 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इनमें 76 लाख 96 हजार 221 मीट्रिक टन मोटा व 8 लाख 90 हजार 853 मीट्रिक टन पतला धान शामिल हैं। इस साल प्रदेश के 24.66 लाख से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है।
केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 व 2,389 रुपए प्रति क्विंटल के मान से खरीदे गए धान के एवज में किसानों को अब तक 30,293 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। मार्कफेड द्वारा 30,315 करोड़ रुपए की राशि बैंकों को उपलब्ध कराई गई है। वहीं, धान बेचने वाले सैकड़ों किसानों को अभी भी समर्थन मूल्य की राशि लगभग एक हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है।
धान के अंतर की राशि का भुगतान किसानों को एकमुश्त किया जाएगा। राज्य सरकार उपार्जित धान का प्रति क्विंटल 3100 रुपए भुगतान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3100 रुपए के बीच के अंतर की राशि कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को देगी। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के पंजीकृत फोन नंबर पर अंतर की राशि ट्रांसफर किए जाने के संदेश भी प्राप्त होंगे।