Dhan Kharidi रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। धान खरीदी से जुड़े कर्मचारियों के दो संगठनों छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी आपरेटर संघ अनिश्चिकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दोनों संगठनों ने आज रायपुर प्रेस क्लब में संयुक्त प्रेसवार्त में यह जानकारी दी।
दोनों कर्मचारी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता में अपनी चार सूत्रीय मांगों की जानकारी। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही हड़ताल की वजह से हो रही दिक्कतों के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार हैं।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हम सभी समिति कर्मचारी प्रबंधक / प्रभारी प्रबंधक, लिपिक, लेखापाल, विक्रेता, डाटा एन्ट्री आपरेटर, भृत्य, चौकीदार और अन्य सहायक कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे है जिसका शंखनाद तीन नंबवर से हो चुका है। जब तक हमारी मांगों को सरकार कैबिनेट मिटिंग में लागू नहीं करती तब तक हम समस्त कर्मचारी धान खरीदी का बहिष्कार करते हुए आंदोलन करने के लिए बाध्य है।
आंदोलन के कारण शासन के कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे एग्रीस्टेक पंजीयन, समर्थन मूल्य धान खरीदी, कैरी फारवर्ड कार्य, और शासन कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो समिति के माध्यम से संपन्न होते है प्रभावित होगी जिसके लिए शासन स्वयं जिम्मेदार जिन्होने आज तक हम समस्त समिति कर्मचारियों की अनदेखी की है।
समर्थन मूल्य धान, खरीदी वर्ष 2023-24 और 2024-25 में धान परिदान पश्चात हुई पूरी सूखत मान्य कर राशि समितियो को देते हुए धान खरीदी वर्ष 2024-25 के कंडिका 1.10 में परिवहन पश्चात संपूर्ण सूखत समिति को दे अथवा प्रत्येक सप्ताह संपूर्ण परिवहन हो और वर्ष 2024-25 में शून्य शार्टेज प्रोत्साहन का भी प्रावधान कर विभिन्न प्रदत्त कमीशन, प्रासंगिक, सुरक्षा व्यय में बढोतरी की जावे एवं मध्यप्रदेश सरकार की भांति शासकीय उचित मूल्य के विक्रेताओं को प्रतिमाह 3000/- दी जावे। छत्तीसगढ शासन के कलेक्टर द्वारा नामित प्रषासनिक धान खरीदी अधिकारी प्रभारी को खरीदी से लेकर से पूर्ण धान परिवहन मिलान अंतिम तक सूखत की जिम्मेदारी लिखित में जारी किया जाए।
धान उपार्जन केन्द्रो में कार्यरत डाटा एन्ट्री आपरेटर को 6 माह वेतन के स्थान पर शासन द्वारा 12 माह वेतन पूर्ववत प्रदाय करते हुए विभाग तय कर नियमितिकरण किया जाए ।
प्रदेश के 2058 सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान देने के लिए प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रूपये प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्यप्रदेश सरकार की भांति दी जाए ।
श्री कांडे कमेटी की अध्यक्षत रिपोर्ट सेवा नियम 2018 संषोधन में भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, ESIC सुविधा संस्था के दैनिक / संविदा कर्मचारियों को समिति के सीधी भर्ती में प्राथमिकता / बोनस अंक अनिवार्य कर शीघ्र लागू करते हुए बैंक क्रेडर समिति प्रबंधक पद तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के बैको के खाली पदो पर समितियों के सहायक कर्मचारियों को 50 प्रतिशत विभागीय भर्ती करते हुए उम्र व योग्यता में शिथिलता दी जाए।