Disabled Reservation रायपुर। सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को आरक्षण देने का मामला सुलझाने के लिए सरकार ने आठ सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के अनुसार यह विशेषज्ञ समिति दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए शासकीय सेवा में आरक्षण के लिए पदों के चिन्हांकन का पुनरीक्षण करेगी।
बता दें कि दिव्यांगों के लिए पद आरक्षण का मामला हाल ही में सपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठा था। विभागीय मंत्री ने सदन को बताया था कि 24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है, 26 विभागों से जानकारी आना शेष है। इस पर स्पीकर ने मुख्य सचिव को छह महीने के भीतर पदों की पहचान करने का निर्देश दिया था। डिटेल में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंAMP
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए समाज कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में विशेष कमेटी गठित की है। संचालक समाज कल्याण इस विशेष समिति के सचिव बनाए गए हैं।
सदस्य के रुप में संयुक्त सचिव/उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संयुक्त सचिव/उप सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग, संयुक्त सचिव/उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संयुक्त सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं और संचालक चिकित्सा शिक्षा को सदस्य बनाया गया है।
समिति सरकार के विभिन्न विभाग में चिन्हित किए गए पदों की समीक्षा कर, दिव्यांगजनों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों का चिन्हांकन कर प्रतिवेदन तत्काल समाज कल्याण विभाग को सौंपेगी। समाज कल्याण विभाग विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन अनुसार पदों का चिन्हांकन कर अधिसूचित किए गए पदों का अधिसूचना जारी करेगी।
आदेश में कहा गया है कि समिति आवश्यकतानुसार पदों के समुचित चिन्हांकन की दृष्टि से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत चिकित्सा विशेषज्ञों से तकनीकी अभिमत प्राप्त कर सकेगी।