Divyang Recruitment रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी विभागों व उनके अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं में दिव्यांगों को सीधी भीर्ती वाले पदों में 7 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के अनुसार प्रतिवर्ष कुल रिक्तियों के आधार पर दिव्यांगों के बैकलॉग की गणना करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए तत्काल विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा।
राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनितिश्चत करने कहा है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध रिक्त व भरे गए पदों की अद्यतन जानकारी सामान्य प्रशासन और समाज कल्याण विभाग को अनिवार्य रूप से भेजने कहा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के मुताबिक विभागीय परिपत्रों के जरिये दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान द्वारा भर्ती किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के रिक्त पदों में 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। सरकार के ध्यान में यह आया है कि कतिपय विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संदर्भित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए शासन ने दिव्यांगजन के बैकलॉग रिक्त पदों की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से तत्काल किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
शासकीय सेवा में दिव्यांगजनों का नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के पहले उनके शारीरिक परीक्षण व दिव्यांग प्रमाण पत्रों की नियमानुसार मेडिकल बोर्डों से जांच के बाद प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन व अन्य के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में यह परिपत्र जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि संदर्भित परिपत्रों का विभागों द्वारा अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार दिव्यांगजनों का शासकीय सेवा में नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के पूर्व शारीरिक परीक्षण उपरांत, दिव्यांग प्रमाण पत्रों की नियमानुसार मेडिकल बोर्डों से जांच कराए जाने के बाद उनके प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।