E Office रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनियों का कामकाज हाईटेक होने जा रहा है। कंपनियों अब फाइलों की ढेर नजर नहीं आएगी। सारी फाइलें ऑनलाइन चलेगी। मंत्रालय की तरह विद्युत कंपनियों का भी पूरा कामकाज पेपर लेस होने जा रहा है। बता दें कि करीब महीनेभर पहले हुई बैठक में चेयरमैन ने2 अक्टूबर तक फाइलों का निराकरण कर लेने के निर्देश दिए थे।
बता दें कि ई ऑफिस सिस्टम मंत्रालय और एचओडी कार्यालयों के बाद जिलों में भी लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में इनमें निगम-मंडल के कार्यालय भी शामिल हैं, वहां भी ई आफिस लागू की जार ही है।
अफसरों के अनुसार ई आफिस सिस्टम से फाइलों का निपटारा करने में आसानी होगी। इससे फाइलों का बोझ कम हो गया है। प्रदेश के संभाग और जिला स्तर पर भी ई सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में पावर कंपनी ने भी पेपरलेस काम पर जोर देते हुए ई फाइल सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है।
यह व्यवस्था 1 नवंबर से तीनों कंपनियों जनरेशन, ड्ट्रिरब्यूशन और ट्रांसमिशन में लागू होगी। इसके लिए कार्यपालक निदेशक, मुख्य अभियंता, विभाग प्रमुखों के साथ ही लिपिकों व अन्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ई फाइल सिस्टम के लिए एनआईसी ने अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया है।
इस व्यवस्था में कामकाज में पारदर्शिता लाने, जवाबदेही बढ़ाने और काम तुरंत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। ई-फाइलिंग सिस्टम लागू होने के बाद यह आसानी से पता चलेगा कि कौन सी फाइल का क्या स्टेटस है और कहां पेंडिंग है। फाइल गुम हो जाने और खराब हो जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। फाइलों का बोझ कम होगा।
ई फाइल सिस्टम से अत्यावश्यक होने पर भी अधिकारी अवकाश में रहते हुए डिजिटल साइन कर फाइल को अनुमोदित कर सकेंगे। कई बार देखा गया है कि सेक्शन प्रभारी के अवकाश पर होने की वजह से फाइलें कई-कई दिनों तक एक ही टेबल अटकी रहती हैं। अब इससे मुक्ति मिलेगी और काम आसान हो जाएगा। इस सिस्टम से फाइल गुमने का भी डर नहीं रहेगा।