Electricity रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं से 5599 करोड़ 62 लाख रुपये वसूलना है। यह जानकारी आज विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। बकाया को लेकर विधायक इंद्र साव ने प्रश्न किया था।
इसके लिखित उत्तर में सीएम ने बताया है कि वसूली के लिए बकायादारों की बिजली अस्थायी रुप से काटने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जो उपभोक्ता दो महीने तक बिल जमा नहीं करते उनकी बिजली स्थायी रुप से काट दी जाती है।
Electricity तेलंगाना और मध्य प्रदेश को बिजली बेचने पर भी सवाल
छत्तीसगढ़ से तेलंगाना और मध्य प्रदेश को बिजली बेचने को लेकर भी सदन में सवाल किया गया था। इस संबंध में अजय चंद्राकर ने सवाल किया था। चंद्राकर ने जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी द्वारा कौन-कौन से राज्यों को, वर्ष 2021 से जनवरी, 2025 तक किस दर पर, कितनी-कितनी यूनिट बिजली विक्रय की गई? उन राज्यों से, विद्युत विक्रय से कितनी राशि की विद्युत विक्रय की गई और उनमें से कितनी राशि भुगतान की जा चुकी है और कितनी राशि अब तक शेष और भुगतान की अवधि विक्रय समझौते के अनुसार कब तक थी? यदि निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किया गया है तो उसका कारण क्या है और वसूली के लिये क्या कार्यवाही अब तक की गयी?
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Electricity इस प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया है कि तेलंगाना राज्य की दो पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन और मध्यप्रदेश राज्य की एक विद्युत वितरण कंपनी को बिजली बेची गई है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना राज्य की दो पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को संयुक्त रूप से प्रत्येक माह बिजली बिल प्रदाय किया जाता है जिसकी भुगतान अवधि बिल जारी होने से एक माह की होती है। शेष राशि प्राप्त करने के लिए कंपनियों के साथ नियमित रूप से पत्राचार और व्यक्तिगत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कानूनी सलाह के आधार पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा आर्बट्रिटर नियुक्त किया गया है। तेलंगाना राज्य की दोनों पॉवर कंपनियों को आर्बीट्रेटर नियुक्त करने के लिए निवेदन किया गया है।
